मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अथवा रेल्वे सेवा अचानाक बंद पडल्यानंतर तात्काळ पर्यायी सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने निर्माण केलेला आपत्कालीन आराखडा आणि ती हाताळणारी यंत्रणा अद्यापही कागदावरच असल्याचे बुधवारी पुन्हा एकदा उघडकीस आले. विशेष म्हणजे यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीची गेल्या सहा महिन्यांत बैठकच झालेली नाही.महानगर प्रदेशात उपनगरीय रेल्वेसह, बेस्ट, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर आणि वसई- विरार या महापालिकांच्या परिवहन सेवा आणि एसटीची सेवा कार्यरत आहे. मात्र, त्यापैकी रेल्वे वा बेस्टची किंवा स्थानिक परिवहन सेवा बंद पडली की, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडतो आणि लोकांचे अतोनात हाल होतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी महानगर प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबतचा आपत्कालीन आराखडा तयार करून त्याच्या अमलबाजावणीची यंत्रणा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यात परिवहन सचिव, आयुक्त, परिवहन सेवांचे व्यवस्थापक, पोलीस आयुक्त आणि रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यानुसार एमएमआरमधील कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद पडल्यास आपत्कालीन यंत्रणा कार्यान्वित होईल. म्हणजेच अन्य परिवहन सेवांमधील गाडय़ा त्वरित त्या शहरात धावतील आणि लोकांना सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यासाठी आरटीओकडे सर्व खासगी गाडय़ाची नोंद असेल आणि आपत्कालीन परिस्थतीत या बसेस ताब्यात घेतल्या जातील. तसेच खासगी वाहने आणि शहरातील रिक्षा टॅक्सी अशा अन्य सेवा ताब्यात घेऊन लोकांना सेवा देण्याची व्यवस्था करण्याची तरतूदही या आराखडय़ात करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही सर्व व्यवस्था दीड ते दोन तासांत कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व महापालिकांच्या परिवहन सेवा, पोलीस रेल्वे आणि आरटीओ यांना त्यांचे आराखडे तयार करण्यास सांगितले होते. मात्र त्यानंतर समितीची बैठकच झालेली नाही.मुख्य सचिव म्हणतात, यंत्रणा आहेच!यंत्रणेबाबत मुख्य सचिव जे.एस. सहारिया यांच्याशी संपर्क साधला असता, बेस्टचा संप अचानक झाल्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करून रिक्षा, टॅक्सी आणि खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिली होती, एसटीच्या गाडय़ाही उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या असे त्यांनी सांगितले. मात्र, वाहतूक व्यवस्थेच्या आपत्कालीन आराखडय़ाचे काय झाले, ही यंत्रणा कधी निर्माण होणार असे विचारले असता, अशी यंत्रणा असल्याचे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेली.
