२०१५पर्यंतच्या लाखो इमारतींना दंडात्मक अभय; झोपडपट्टय़ांना मात्र २००१पर्यंतचाच निकष लागू ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतच्या राज्यातील काही लाख अनधिकृत इमारती दंड आकारून अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत जाहीर केला. झोपडपट्टय़ांकरिता मात्र २००१ ही मुदत कायम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. इमारत बेकायदा असल्याचे उघड झाल्याने सदनिकेसाठी आयुष्याची मोठी कमाई गमावण्याचे संकट मध्यमवर्गाला भेडसावत होते. त्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. अर्थात हा निर्णय सर्वच बेकायदा इमारतींना लागू नसून काही अटी त्यासाठी आहेत. त्यांची पूर्तता करावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्रातील इमारतींना मात्र अधिकृत केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. मुंबईसह ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होत असून त्यामुळे या निर्णयाचा भाजपला राजकीय लाभ होणार आहे. वर्षांनुवर्षे शिवसेनेला साथ देणारा हा मतदार भाजपकडे वळल्यास शिवसेनेलाही फटका बसणार आहे. अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न किचकट बनला होता. त्यातच पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबईतील दिघा या भागांतील अनधिकृत इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्य सरकार अडचणीत आले होते. यावर मार्ग म्हणून दंड आकारून या इमारतींना संरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. या निर्णयाचा लाभ दिघा, नाशिक परिसरातील अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना घेता येईल. आरक्षित अतिक्रमणांना संरक्षण समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध होत असल्यास किंवा जमीन मालकाच्या संमतीने आरक्षण २०० मीटर परीघ क्षेत्रात स्थलांतिरत करता येत असल्यास आरक्षित भूखंडावरील बांधकामे नियमित होतील. अत्यावश्यक नसलेली आरक्षणे शुल्क आकारून वगळण्यास सरकार मुभा देणार आहे. मान्यता आवश्यक केंद्र व राज्य सरकार किंवा त्यांच्या प्राधिकरणांच्या जागेवरील किंवा महसूल विभागाच्या इनाम आणि वर्ग २ च्या जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे त्या प्राधिकरणांची मान्यतेशिवाय नियमित होणार नाहीत. ना विकास, औद्योगिक, वाणिज्य विभागात केलेली अनधिकृत बांधकामे त्या क्षेत्राचा वापर निवासी म्हणून परावर्तित करून मगच नियमित होतील. टीडीआर, एफएसआय भंग असेल तरीही.. टीडीआर, चटईक्षेत्र निर्देशांक, फंजिबल एफएसआय यांचा भंग करून केलेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जातील. भूखंडाचे क्षेत्र, उंची, इमारतीचा वापर बदल, बांधकाम क्षेत्र बदल, सामाईक अंतरे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील विविध नियमांचे उल्लंघन करून केलेली बांधकामेही दंड आकारून नियमित केली जातील. बेकायदा इमारतींवरील कारवाईचा फटका रहिवाशांनाच बसतो. बिल्डर आधीच निघून गेलेले असतात. अपुऱ्या माहितीच्या आधारे किंवा पुरेशी खातरजमा न करता सदनिका घेतलेल्या हजारो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
