मुख्यमंत्री कोटय़ातून मिळणाऱ्या घरांचे एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक असलेल्यांच्या यादीसोबतच दोषी आढळलेल्यांवर काय कारवाई केली याची माहिती देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने शुक्रवारी यादी सादर केली. मात्र ही यादी दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांची कुठेच पूर्तता करीत नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने सोमवारी या यादीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यादी सादर करण्याबाबत आदेश देऊन दीड वर्ष उलटले तरी त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने मागील आठवडय़ात जोरदार चपराक लगावली. या आदेशांच्या पूर्ततेचे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवापर्यंत सादर न केल्यास अवमानाच्या कारवाईचे आदेश दिले जातील, असा निर्वाणीचा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला. त्यानुसार शुक्रवारी राज्य सरकारने न्यायालयात यादी सादर केली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. सरकारने सादर केलेल्या यादीबाबत न्यायालयाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच नाराजी व्यक्त केली. आदेशानुसार यादीत राज्यव्यापी माहिती नसल्याचे, व्यक्तिश: माहिती देण्यात न आल्याचे, घरासाठी अर्ज पडताळताना कुटुंबातील रक्ताचे नाते, पती वा पत्नी किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला या कोटय़ातून घर मिळाले आहे याबाबत विचारणा केल्याची तसेच दोषींवर काय कारवाई केली याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरकारी वकील हजर नसल्याने न्यायालयाने नंतर प्रकरणाची सुनावणी ११ डिसेंबपर्यंत तहकूब केली. केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका केली आहे. मुख्यमंत्री कोटय़ातील घरांचे एकापेक्षा अधिक लाभधारक असलेल्यांची यादी सादर करण्याचे तसेच दोषींवर काय कारवाई केली याचीही माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील वर्षी एप्रिलमध्ये दिले होते. मात्र त्यानंतर वारंवार या आदेशांची पूर्तता करण्याबाबत आदेश देऊनही राज्य सरकारने त्याची पूर्तता तर दूरच, साधी यादीही सादर केलेली नव्हती.
