अनधिकृत इमारती, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या असलेल्या इमारती आणि अनधिकृत झोपडय़ा यांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत एकच प्रमाण लावता येऊ शकत नसल्याची भूमिका मुंबई महानगरपालिकेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. मात्र त्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत जर अनधिकृत झोपडय़ांना पाणी पुरवठा करायचा नाही तर १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांवर आतापर्यंत कारवाई का केली नाही, त्यासाठी नेमके काय धोरण आहे, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने पालिकेला त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनधिकृत झोपडय़ांना कारवाईपर्यंत पाणीपुरवठा करण्यास नकार देणारी पालिका अनधिकृत तसेच भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या राहिलेल्या इमारतींना मग कशाच्या आधारे पाणीपुरवठा करते, असा सवाल उपस्थित करून न्यायालयाने पालिकेला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सोमवारी दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस अनधिकृत इमारती तसेच भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या असलेल्या इमारतींबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केले. परंतु कशाच्या आधारे ही भूमिका मांडण्यात येत आहे आणि पाणी पुरवठा करण्याबाबत असा भेदभाव का केला जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर इमारतींच्या आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात येऊन विविध करही रहिवाशांकडून वसूल करण्यात येत असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. शिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळण्याची विविध कारणे असल्याचा दावाही करण्यात आला. हे सगळे मुद्दे लक्षात घेऊन या इमारतींना पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले. तेव्हा अनधिकृत झोपडय़ांनाही ‘प्री-पेड’ कार्ड योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जाऊ शकतो मग त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर पैसे वसूल करण्याचा मुद्दा आहे. दुसरे बहुतांशी झोपडय़ा या टेकडय़ांवर असल्याने तिथे पाणी पोहोचविणे तसेच मुंबईत जागेच्या प्रश्नामुळे नव्या जलवाहिन्या टाकणे कठीण असल्याचा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यावर एवढय़ा अडचणी आहेत तर १ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, त्यासाठीचे नमके धोरण काय, अशी विचारणा करीत त्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
