जिल्हा बँकांवरील बंदीच्या पाश्र्वभूमीवर उच्च न्यायालयाची रिझव्‍‌र्ह बँकेला सूचना चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास जिल्हा सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या बंदीमुळे या बँकांच्या माध्यमातून होणारे शिक्षकांचे वेतन रखडले आहेत. त्यामुळे निदान त्यांचे वेतन तरी देण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली. जिल्हा बँकांबाबतच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयामुळे शिक्षकांसह पालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. शिक्षकांच्या वेतनाचे ९५ कोटी रुपये राज्य सरकारतर्फे बँकेत जमा झालेले आहेत. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयामुळे शिक्षकांना वेतन देण्यास हतबल आहोत, असे माहिती सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत जिल्हा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होणारे शिक्षकांचे वेतन देण्याबाबत तरी विचार करण्याची सूचना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली. जिल्हा सहकारी बँकांवरील बंदीबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे हे न्यायालय बँकांनी येथे केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेऊ शकत नाही. परंतु शिक्षकांच्या वेतनाबाबतचा मुद्दा गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. त्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने शिक्षकांचे वेतन देण्याबाबत तरी निदान विचार करावा याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. तसेच शिक्षकांना त्यांचे वेतन नेमके कसे मिळेल हेही स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
