मालवणीतील बेकायदा शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे भांडवल करू पाहणारे भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांना उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली. न्यायालयाच्या आदेशापर्यंत तुम्ही गप्प का होता, या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये असे वाटत असेल तर त्यासाठी आतापर्यंत काय प्रयत्न केले, सरकार दरबारी त्यासाठी काय केले, सरकारी जागेवर बेकायदा बांधकामांचे समर्थन कितपत योग्य, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने त्याबाबत शेट्टी यांच्याकडून खुलासा मागवला आहे. दुसरीकडे आपल्या वडिलांच्या नावे असलेली रमजान अली इंटरनॅशनल स्कूल ही शाळा खासगी जागेवर असल्याचा आणि न्यायालयाने या आधी खासगी जागांवरील बेकायदा शाळांना अभय दिल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसच्या अस्लम शेख यांनाही धारेवर धरले. तसेच त्यांच्या शाळेकडे काणाडोळा करणाऱ्या पालिकेलाही फटकारले. राज्य सरकार, पालिका, म्हाडाच्या मालकीच्या जागेवर मालवणी येथील १४ शाळांनी बेकायदेशीरित्या शाळेची इमारत बांधल्याचा आरोप अली असगर तहसिलदार यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला होता. त्यावर पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्यातील केवळ आठ शाळांच्या इमारतीचे बांधकाम बेकायदा असल्याचे आणि त्यातील तीन शाळा या खासगी जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून न्यायालयाने मालवणी येथील शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणांसोबत खासगी जागेवर अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या ११ शाळांना दिलासा दिला होता.
