ऊन, थंडी, पाऊस, वारा, वादळाची तमा न बाळगता प्राणाची बाजी लावून भारतीय सीमांचे संरक्षण करणाऱ्या सीमा सुरक्षा दलातील (बीएसएफ) जवानांचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य मात्र कवडीमोल झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारने बीएसएफ निवृत्त जवानांना माजी सैनिकांप्रमाणे सवलती देण्याचा आदेश काढला आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडील सामान्य प्रशासन विभागाने की गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडील गृह खात्याने करायची यावरच घोळ सुरु आहे. अशा टोलवाटोलवीमुळे राज्यातील सुमारे ३० हजार निवृत्त जवानांवर केविलवाणे जीवन जगण्याची वेळ आली आहे. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात सीमा सुरक्षा जवानांनी मोलाची कामगिरी बजावली होती. त्याची दखल घेऊन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निवृत्तीनंतर त्यांना माजी सैनिकांप्रमाणे सर्व प्रकारच्या सवलती मिळतील, असे जाहीर केले होते. परंतु तसा प्रत्यक्ष आदेश निघायला २०१२ साल उजडावे लागले. मात्र राज्यात आता त्याच्या अंमलबजावणीवरुन घोळ सुरु आहे. ‘ऑल इंडिया बीएसएफ एक्स-सव्‍‌र्हिसमेन वेल्फेअर असोसिएशन’च्या वतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना त्यासंदर्भात अनेकदा निवेदने देण्यात आली. केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे बीएसएफ निवृत्त जवानांना शासकीय सेवेत राखीव जागा, एक पद, एक निवृत्ती वेतन, शहिद जवानांच्या वारसाला शासकीय नोकरी, जमीन, मुलांना शासकीय नोकरीत आरक्षण, इत्यादी सवलती मिळाव्यात अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु सरकारला त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही, त्याबद्दल संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्रीकांत देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, बीएसफ निवृत्त जवानांच्या मागण्या न्याय्य आहेत, त्यासंदर्भात शासन स्तरावरुन सकारात्मक कार्यवाही सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र हे प्रकरण कोणत्या विभागाने हाताळावे, गृह विभागाने की सामान्य प्रशासन विभागाने, याबाबतचा काही तांत्रिक मुद्द पुढे आल्याचे त्यांनी मान्य केले. हा विषय मार्गी लागला की, मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर, राज्यात माजी सैनिकांच्या धर्तीवर बीएसएफ निवृत्त जवानांना सवलती देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
