निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे अनुदानाची कोटय़वधी रुपयांची खिरापत पदरात पाडून घेणाऱ्या तब्बल १३०० शाळांची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सर्व शाळांची पुन्हा एकदा त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. त्यात दोषी आढणाऱ्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान राज्य शासनाने तब्बल १८०० शाळांना कोटय़ावधी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. याच दरम्यान अनुदानासाठी दाखल झालेल्या ४६९ प्रस्तावांमध्ये गडबड असल्याचे उघडकीस आले. धुळे, औरंगाबाद, बीड, जालना ,परभणी, हिंगोली या जिल्यातील ४६९ शाळांची त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात आली असता, तब्बल ३१६ शाळा अनुदानासाठीअपात्र आणि केवळ १५३ शाळा पात्र ठरल्या आहेत. या शाळांनी शिक्षण विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस प्रस्ताव मंजूर करून घेतल्याचेही उघडकीस आले आहे.
