पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एक वर्ष पूर्ण केल्याचा उत्सव देशातील विविध माध्यमांतून साजरा केला जात असताना परदेशातील माध्यमांनी मात्र मोदी यांच्या वर्षभरातील एकूण कामगिरीबाबत टीकेचा सूर लावल्याचे दिसत आहे. त्यातल्या त्यात ‘मेल ऑनलाइन’चा सूर काहीसा मवाळ आहे. मोदी यांनी महागाई निर्देशांक पाच टक्क्यांच्या आत आणला आहे. वाढीचा दर सात टक्क्यांवर नेला आहे. कोणत्याही देशाने अभिमानाने सांगाव्यात अशाच या गोष्टी असून, मोदी सरकारने जर याच पद्धतीने काम केले तर मोदींच्या नेतृत्वाखाली हा देश मोठय़ा विकासाची स्वप्ने पाहू शकेल, अशा शब्दांत मेल ऑनलाइनने मोदींच्या कारभाराचे कौतुक केले आहे. ब्रिटनमधील अन्य काही नियतकालिकांनी मात्र त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल प्रश्नचिन्हे उभी केली आहेत : 

बिझनेस स्टॅण्डर्ड : कोणतेही ठोस निर्णय न घेऊन मोदी त्यांना संसदेत मिळालेले बहुमत वाया घालवत आहेत. सरकारच्या गोंधळातून त्यांची दिशाहीनताच प्रतिबिंबित होत आहे.

इकॉनॉमिस्ट : मोदींनी ‘गुजरातचे मुख्यमंत्री’ या मनोवस्थेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे.

बीबीसी : मोदी यांनी भारताचा कायापालट करण्याबाबतच्या लोकांच्या अपेक्षा इतक्या उंचावून ठेवल्या आहेत, की कदाचित या अपेक्षांचे ओझे त्यांनाच बुडवून टाकेल. दरवर्षी सुमारे एक कोटी ३० लाख लोक नोकऱ्यांच्या अपेक्षेत आहेत आणि मोदी त्यांना काम देऊ शकले नाहीत तर त्यांची मते त्यांना मिळणार नाहीत. हा पूर्वीचा अनंत काळापर्यंत वाट पाहणारा भारत राहिलेला नाही. मोदींनी हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि अधिक काम केले पाहिजे.

इण्डिपेन्डन्ट : बाबूशाहीला कामाला लावण्यात मोदी सरकारला बहुतांशी अपयश आले आहे.. ग्रीनपीससारख्या स्वयंसेवी संस्थांवरील कारवाईमुळे या सरकारची एकाधिकारशाही प्रवृत्तीच दिसून आली असून, त्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित नव्हे तर दूरच जातील..देशात आपण कसे बदल घडवून आणणार आहोत हे त्यांनी अजून दाखवून दिलेलेच नाही.