उच्च न्यायालयाचा विद्यापीठाला आदेश उत्तरपत्रिकांच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनामुळे निकालास होत असलेल्या अमर्याद विलंबाबाबत खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार व मुंबई विद्यापीठाला नोटीस बजावताना दिले. त्याच वेळी या गोंधळावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आणि विद्यापीठाने एकत्रितपणे प्रयत्न करायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले. विद्यापीठाच्या गोंधळाच्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर निकालाच्या या विलंबामुळे त्यांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होत असून त्यांना या सगळ्यामुळे होणाऱ्या मानसिक त्रासाची आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली असून त्याची दखल घेत न्यायालयाने मंगळवारीच याचिकेवरील सुनावणीही ठेवली आहे. न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आधीच उत्तरपत्रिकांच्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकनामुळे निकालास विलंब होत आहे. त्यातच काही विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका आणि पुरवण्यांची सरमिसळ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा गोंधळ आणखीन वाढला असल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. शिवाय विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन २४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण केले जाईल, असा दावा विद्यापीठाने केला होता. मात्र ते शक्य नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांने म्हटले. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विद्यापीठाला नोटीस बजावत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, विद्यापीठाने निकाल देण्यास लावलेल्या अमर्याद विलंबामुळे विधि शाखेतील पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठामध्ये जागा आरक्षित करण्याची संधी हुकली आहे. निकालाला होत असलेल्या या विलंबाचा त्यांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होत असून नोकरीच्या संधीही त्यांना गमवाव्या लागत आहेत. तसेच निकालाला विलंब होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, जून आणि डिसेंबर २०१६ मध्येही मुंबई विद्यापीठाच्या ३८८ परीक्षांपैकी २१० परीक्षांचे निकाल देण्यात विलंब झाला होता. निकालाला विलंब झाला तरी पात्र विद्यार्थ्यांना अन्य विद्यापीठांत त्यांचा आरक्षित करता येतील, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश विद्यापीठाला द्यावेत, निकालाला विलंब होण्याची नेमकी कारणे शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी या विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
