खारघर टोलवसुली कंत्राट घोटाळा ; गुन्हा दाखल करणार की नाही?; भूमिका स्पष्ट करण्याचे सरकारला आदेश उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी झाल्यानंतर बहुचर्चित शीव-पनवेल महामार्गावरील खारघर टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यात झालेल्या घोटाळ्याची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली असली तरी उच्च न्यायालयाने या खुल्या चौकशीवर बुधवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी झालेली असताना खुल्या चौकशीची गरजच काय, असा सवाल करत ही खुली चौकशी म्हणजे टाळाटाळ करण्याचाच प्रकार असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणार की नाही हे सोमवापर्यंत स्पष्ट करा अन्यथा आम्ही तसे आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. निविदा प्रक्रियेच्या नियमांना हरताळ फासत खारघर टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्रकरणाची खुली चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) या प्रकरणी प्राथमिक चौकशी करण्यात आली असून खुल्या चौकशीची गरजच काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच सहा महिन्यांचा कालावधी त्याच गोष्टीसाठी पुन्हा दिला जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर सरकारची ही खुली चौकशी म्हणजे टाळाटाळ करण्याचाच प्रकार असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. त्यामुळे या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला तरच खुल्या चौकशीला परवानगी देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खुल्या चौकशीने काय साध्य होणार आहे, अशी विचारणा करत गुन्हा दाखल केल्यानंतर तुम्हाला काय तपास करायचा तो करा, असेही न्यायालयाने सुनावले. सरकार आणि खासगी कंत्राटदारामध्ये झालेल्या करारामध्ये अनियमितता झाली की नाही याचा कराराच्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून तपास करायचा आहे. त्यासाठी सहा महिने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट सरकारच्या कृतीतून त्यांचे कंत्राटदाराशी संगनमत असल्याचेच स्पष्ट होत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. सरकार केवळ टाळाटाळ करत असून न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय काहीच हाती लागणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. सरकारची नियमावली घटनेपेक्षा मोठी नाही! १६ महिने ही याचिका प्रलंबित आहे, तर गेल्या चार महिन्यांपासून या याचिकेवर आम्ही सुनावणी घेत आहोत; परंतु सरकारने अद्याप काहीच केलेले नाही. जनहितार्थ याचिकांना सरकारने विरोध करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले. मात्र राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसारच प्राथमिक चौकशीनंतर खुली चौकशी सुरू केल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारची नियमावली ही कायदा आणि घटनेपेक्षा मोठी नाही, असे न्यायालयाने सुनावले.
