कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून वगळण्यात आलेल्या गावांमधील मतदारसंघांत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने १२ मतदारसंघांमध्ये एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नसला तरी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन तृतीयांश सदस्य निवडून आल्यास जिल्हा परिषद अस्तित्वात येत असल्याने ठाणे जिल्हा परिषदेच्या या महिनाअखेर होणाऱ्या निवडणुकीत कोणताही कायदेशीर अडथळा येणार नाही. दरम्यान काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये अद्यापही बोलणीच सुरू असल्याचे दिसत आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ५५ जागांसाठी या महिनाअखेर निवडणूक होणार आहे. सर्व जागांसाठी अर्ज न आल्याने जिल्हा परिषदेची निवडणूक कायेदशीरदृष्टय़ा अडचणीत येऊ शकते, अशी चर्चा राजकीय पक्षांनी सुरू केली. याबाबत गुरुवारी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. मात्र, एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश जागांवर सदस्य निवडून आल्यास जिल्हा परिषद अस्तित्वात येते, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ ५५ पैकी ३६ मतदारसंघांमधून सदस्य निवडून आल्यास जिल्हा परिषद अस्तित्वात येऊ शकते. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या मुदतीत ४३ मतदारसंघांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. याचाच अर्थ १२ मतदारसंघांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल झाले नाहीत तरी जिल्हा परिषद अस्तित्वात येऊ शकेल. उमेदवारी अर्ज भरलेल्या मतदारसंघांतील उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आणि ३६ पेक्षा कमी मतदारसंघांमध्ये उमेदवार नसले तरच कायदेशीर अडथळा येऊ शकतो.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांनी आघाडी करण्यावर भर दिला असला तरी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या मुदतीत आघाडीवर एकवाक्यता होऊ शकली नाही. अर्ज मागे घेण्याची मुदत ही १९ तारखेपर्यंत असून तोपर्यंत स्थानिक पातळीवर चर्चा करण्यात येत असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या वतीने निवडणुकीची जबाबदारी हाताळणारे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. पालघर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत माजी खासदार दामू शिंगडा यांनी आपल्या समर्थकांना उमेदवारी न मिळाल्याने पक्ष नेतृत्वाला आव्हान दिले आहे.