विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात दुपारचे जेवणाचे डबे हा एक चर्चेचा विषय असतो. आज या मंत्र्याकडे किंवा या नेत्याच्या दालनात खमंग भोजन केले एक दुसऱ्याला सांगत असतात. अधिवेशनाच्या काळात डब्याची प्रथा पाडली ती तत्कालीन मंत्री दिग्विजय खानविलकर यांनी. त्यांच्या डब्यातील कोल्हापुरी पांढऱ्या रश्यावर ताव मारण्याकरिता आमदारांची गर्दी व्हायची. हळूहळू बहुतेक मंत्र्यांनी डबे सुरू केले. आपापल्या जिल्ह्य़ातील आमदार किंवा निकटवर्तीयांना भोजनासाठी निमंत्रित केले जाऊ लागले. तब्बल १८ वर्षे विधान परिषदेचे उपसभापतीपद भूषविलेल्या वसंत डावखरे यांच्या दालनातील भोजनाचा स्वाद घेण्याकरिता सर्वपक्षीयांना कायमस्वरूपी निमंत्रण असे. सभागृहात हमरीतुमरीवर येणारे सदस्य नंतर डावखरे यांच्या दालनात मांडीला मांडी लावून भोजन घेताना दिसायचे. विधान परिषदेच्या कामकाजात जेवणाची सुट्टी झाल्यावर बहुतेक सदस्यांचा राबता डावखरे यांच्याकडे असायचा. आमदार, पत्रकार, अधिकारी वर्ग दुपारच्या वेळेस डावखरे यांच्या दालनात दिसले नाहीत असे कधीच होत नसे. विधान परिषद निवडणुकीत डावखरे यांचा पराभव झाला आणि आमदारांची पंचाईत झाली. विशेषत: राष्ट्रवादीच्या आमदारांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागली. डावखरे निवडून यायला हवे होते, असा सूर ऐकू येतो.

..आणि सदाभाऊंची भंबेरी उडाली

‘शेतकरी नेते म्हणून भाषण ठोकणे वेगळे आणि मंत्री म्हणून सभागृहात उत्तर देणे वेगळे’, अशा शब्दांत बियाणांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना तारांबळ उडालेल्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची हजेरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी घेतली. चळवळीत असताना सदाभाऊ राष्ट्रवादीला लक्ष्य करीत, त्याचे उट्टे अजितदादांनी अशा पद्धतीने काढले. ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी खासगी कंपन्यांचे बियाणे घेतल्यानंतर शासकीय बियाणे वाटपासाठी पोहोचले. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने बियाणे दिले नाही त्यांना सरकार अनुदान देणार का, तसेच बियाणांचा खर्च थेट त्यांच्या बँकेत जमा करणार का, या प्रश्नावर शेतकरी नेते असलेले व आता कृषी राज्यमंत्री झालेले सदाभाऊ खोत यांची उत्तर देताना तारांबळ उडाली. त्यामुळे विरोधकांनी एकापाठोपाठ एक शेतकऱ्यांच्या व बियाणांच्या मुद्दय़ावर प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली तेव्हा प्रत्येक प्रश्नाला ‘माहिती घेतो.. पटलावर माहिती ठेवतो’ अशी उत्तरे त्यांच्याकडून येऊ लागली. अध्यक्षांनीही ठोस उत्तर द्या, असे स्पष्ट बजावूनही गॅलरीमध्ये बसलेल्या अधिकाऱ्यांकडे हतबलतेने ते पाहात राहिले. आमदार यशोमती ठाकूर यांनी तर थेट उत्तर देऊ न शकणाऱ्या सदाभाऊंचा राजीनामाच मागितला तर नेतेगिरी आणि मंत्रिपदाची जबाबदारी वेगळी असते असे सुनावले.