सिंचन गैरव्यवहाराच्या चौकशीमुळे अगोदरच अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या मागे सरकारने आणखी एक चौकशी लावली आहे. कृषिपंपावरील विजेचा अवाच्या सवा वापर दाखवून राज्य शासनाकडून कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान लाटल्याच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारने तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळात ऊर्जा खात्याचा कारभार सांभाळणारे अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा कृषिपंपाचा वीजवापर कमी असतानाही तो दुप्पट, तिप्पट दाखवून गळती लपविण्याचा प्रयत्न महावितरण करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. अशाच प्रकारे राज्यातील अन्य वीज ग्राहकांनाही चुकीची बिले देऊन त्यापोटी मिळणाऱ्या अनुदानातून सरकार आणि ग्राहकांची सुमारे ५० हजार कोटींची लूट केल्याची तक्रार महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने राज्य सरकारकडे केली होती. राज्यातील शेतकरी १४ हजार दशलक्ष युनिट विजेचा वापर करतात, म्हणजेच सुमारे २४ टक्के वीज शेतकरी वापरत असल्याचा महावितरणचा दावा होता. मात्र ऊर्जा नियामक आयोगाने २००६मध्ये केलेल्या तपासणीत शेतकरी केवळ ९ हजार दशलक्ष युनिट वीज वापरत असल्याचे व महावितरणची गळतीच २४ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचेही आढळून आले. त्या वेळी गळती कमी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिल्यानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी कृषिपंपाचा वापर अधिक असल्याचे दाखवून मनमानीपणे बिले आकारली व वीजगळतीचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी मारले. अशा प्रकारे मार्च २०१३ ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान ४ लाख कृषिपंपांची वीज बिले मनमानीपणे वाढविल्याचे वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी माहिती अधिकारातून उघडकीस आणले. मात्र त्यानंतरही ऊर्जामंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे होगाडे म्हणाले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सिंचन गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा ससेमिरा पवार यांच्या मागे लागला. त्यानंतर आता ऊर्जा विभागातील गैरव्यवहाराच्याही चौकशीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून खोटा वीजवापर दाखवून शेतकरी आणि सरकारकडून कोटय़वधी रुपये उकळल्याच्या चौकशीचे आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार विद्युत कंपन्यांच्या सूत्रधार कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जातज्ज्ञ आशीष चंदाराणा आणि प्रताप होगाडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आयआयटी अथवा टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० फीडरचे परीक्षण करणार आहे. त्याद्वारे महावितरणकडून किती फसवणूक केली जाते, याचा शोध घेणार आहे. त्यानंतरच या गैरव्यवहाराची व्याप्ती लक्षात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक ओ. पी. गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती स्थापन केल्याचे त्यांनी मान्य केले. चुकीचे निर्णय घेतले नाहीत : अजित पवार ऊर्जामंत्री म्हणून आपण कोणतेही चुकीचे निर्णय घेतलेले नाहीत. चौकशी होऊ द्यावी, आपल्याला काळजी करण्यासारखे काहीही नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली. आरोपांमध्ये तथ्य : होगाडे सरकारने चौकशी समिती नेमली असून त्याचे कामही सुरू झाले आहे. आपणच हा घोटाळा सरकारच्या निदर्शनास आणला होता. मात्र तत्कालीन सरकारने दाबण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आणि आमच्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्यामुळेच सरकारने ही चौकशी समिती स्थापन केल्याचा दावा प्रताप होगाडे यांनी केला.
