धक्कादायक माहिती उघड; सरकारचा दावा फोल तूरडाळीने दोनशे रुपये किलोचा दर गाठल्यानंतर सरकारने मोठा गाजावाजा करत टाकलेल्या धाडीत प्रत्यक्षात अवधी १५४ मेट्रिक टन तूरडाळ जप्त झाली असून २४ हजार ३९७ मेट्रिक टन तुरीचा साठ जप्त झाल्याचे आता उघडकीस आले आहे. डाळीवर र्निबध लागू केल्यानंतर सरकारने व्यापाऱ्यांना डाळ बाजारात आणण्यासाठी पुरेसा वेळही न दिल्यामुळे जप्त केलेल्या डाळीच्या लिलाव अथवा हमीपत्रावर सोडण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला जर व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले तर सरकारची मोठी फसगत होईल, असे विधी व न्याय विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोठा गाजावाजा करत सरकारने गोदामांवर धाडी टाकून एक लाख ३६ हजार ९२१ मेट्रिक टनाच्या विविध डाळी व कडधान्ये जप्त केली असली, तरी यामध्ये अखंड तुरीचा साठा हा २४ हजार ३९७ मेट्रिक टन असून, तो भरडून डाळ वेगळी करण्याचा खर्च कोणी उचलायचा व ती डाळ शंभर रुपयांना कशी विकायची, हा प्रश्न व्यापाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे शासनाने डाळीवरील र्निबध उठविण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी डाळीचा साठा करून ठेवला होता. नैसर्गिक न्यायानुसार हा साठा बाजारात आणण्यासाठी शासनाने पुरेसा वेळ देणे अपेक्षित होते. अशी कोणतीही मुदत न देताच थेट धाडी टाकल्यामुळे आता व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात लिलाव अथवा बाँडच्या शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यास शासन तोंडावर आपटेल. केवळ ३३० मेट्रिक टन एवढीच डाळ असल्यामुळे या व्यापाऱ्यांनी आपली डाळ सोडून देण्याची मागणी केली आहे. परिणामी प्रत्यक्षात केवळ ५२१२ मेट्रिक टन एवढाच साठा उपलब्ध आहे. सरकारची फसगत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ हजार मेट्रिक टन डाळीचा लिलाव करण्याची घोषणा केली असली, तरी डाळीचे गगनाला भिडलेले भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने टाकलेल्या धाडी, प्रत्यक्षात जप्त केलेल्या डाळीचे प्रमाण आणि आता लिलाव व बाँडद्वारे व्यापाऱ्यांना शंभर रुपये दराने विक्रीसाठी डाळ परत देण्याचा निर्णय या साऱ्यातच सरकारची पुरती फसगत झाली आहे. सरकारने एकूण ५५९२ धाडी घातल्या असल्या, तरी प्रत्यक्षात केवळ ५०च गुन्हे दाखल केले असल्यामुळे सरकारची फसगत स्पष्ट होत आहे. १,३६,९२१ मेट्रिक टनाच्या विविध डाळी व कडधान्ये जप्त २४,३९७ मेट्रिक टन अखंड तुरीचा साठा (न भरडलेली डाळ)
