आर्थिक चणचण असल्याने वार्षिक योजनेचे आकारमान कमी करुन ते निधीच्या उपलब्धतेनुसार ठेवण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्याचबरोबर खर्चाधिष्ठित अर्थसंकल्प मांडण्यापेक्षा फलनिष्पत्तीचा विचार करुन आर्थिक तरतुदी करण्यासाठीही पावले टाकली जाणार आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या सुमारे १२६४ योजना सध्या सुरु असून त्यांचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश प्रत्येक विभागाला देण्यात आले असून १ जूनपर्यंत त्यांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर योजना उपयुक्त असली तरच ती सुरु ठेवून निधी दिला जाणार आहे. नवीन वेगवेगळ्या माध्यमातून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्प आणि वार्षिक योजनेच्या तयारीसाठी अर्थ व नियोजन विभागाच्या बैठका सुरु असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर मंगळवारी उच्चपदस्थांशी चर्चाही केली. निधी उपलब्ध होऊ शकत नसल्याने फुगवून योजनेचे आकारमान वाढविले जाते, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
