सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या शासकीय निवासस्थानांवर सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीच अनधिकृतपणे कब्जा केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर या घरांमध्ये पोटभाडेकरू ठेवून भाडे वसुली सुरू केल्याचेही उघडकीस आले आहे. विधान परिषदेत शुक्रवारी या प्रश्नावर विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर सर्व घुसखोरांना महिनाभरात हुसकावून लावण्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. औरंगाबाद येथील कर्मचारी वसाहतीमधील ३३८ शासकीय निवासस्थाने सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घेऊन नंतर ती भाडय़ाने दिल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. घुसखोरांवरील कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप त्यातील ३३८ पैकी २१ निवासस्थांनामध्ये सध्या सरकारी अधिकारी- कर्मचारी राहत असून अन्य निवासस्थानांमध्ये घुसखोरी झाल्याची कबूली सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रविण पोटे यांनी दिली. या घुसखोरांना हटविण्यासाठी प्रयत्न झाले मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई होऊ शकली नसून येत्या सात आठ महिन्यात ही कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यांच्या या उत्तरास विरोधकांनी आक्षेप घेतला. आमदारांना आठ दिवसात निवासस्थाने खाली करायला लावता, मग या घुसखोरांवर कारवाई का नाही अशी विचारणा सदस्यांनी केली. तसेच अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर आजवर कधी गृहमंत्री कधी, पालकमंत्री यांनी स्थगिती दिल्याने कारवाई होऊ शकलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही या घुसखोरांना हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पावसाळा संपल्यानंतर महिनाभरात कारवाई करून घुसखोरांना हुसकावून काढले जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
