कंत्राटदारांचे ६० कोटी राज्य सरकारने थकवले प्रत्येक जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याला दाखवत असतानाच, सोळा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना त्यांनी पुरवठा केलेल्या औषधांची तब्बल साठ कोटींची बिले राज्य सरकारने थकविल्याने औषधांचा पुरवठा बंद करण्याचे पाऊल पुरवठादारांनी उचलले आहे. त्याआधी, थकलेले पैसे मागण्यासाठी मंत्रालयात गेलेल्या पुरवठादारांना ‘हवे असल्यास पुरवठा बंद करा’ असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितल्यामुळे औषध पुरवठादारांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पुरवठादारांनी पुरवठा बंद केल्यास जीवनावश्यक औषधांअभावी उपचार करायचे कसे, असा प्रश्न वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांपुढे निर्माण निर्माण झाला आहे. याच मुद्दय़ावरून रुग्णांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असंतोष निर्माण होऊ शकतो व डॉक्टरांना रुग्णांच्या हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागेल अशीही भीती काही ज्येष्ठ अधिष्ठात्यांनी व्यक्त केली. सामान्यपणे निविदेनुसार औषधांचा पुरवठा केल्यानंतर नव्वद दिवसांमध्ये पुरवठादारांना त्यांची रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवढेच नव्हे तर बिहारमध्येही औषध खरेदीनंतर पुरवठादारांना वेळेत पैसे दिले जात असताना महाराष्ट्रात मात्र वर्ष वर्ष पैसे मिळत नसल्याची लेखी तक्रार जवळपास २७ पुरवठादारांनी मुख्यमंत्र्यांक डे केली आहे. राज्यात भाजपचे शासन आल्यापासून औषध पुरवठादारांच्या त्रासात वाढ झाली आहे. वेळेवर निविदा काढल्या जात नाहीत की खरेदी केलेल्या औषधांचे पैसेही दिले जात नाही. हे कमी ठरावे म्हणून वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे पैसे मागण्यासाठी गेलेल्या पुरवठादारांच्या प्रतिनिधी मंडळाला ‘पैसे मिळत नसतील तर औषधांचा पुरवठा बंद करा’ असे ऐकावे लागल्याचेही मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या लेखी तक्रारीत म्हटले आहे. औषध खरेदीसाठी मंजूर अनुदान हे ८० कोटी रुपयांचे असले तरी प्रत्यक्षात सुमारे १६० कोटी रुपयांची औषध व उपकरणांची खरेदी करण्यात येते. २०१४-१५ मध्ये १२७ कोटी रुपयांची खरेदी केली तर २०१५-१६ मध्ये १४५ कोटी आणि २०१६-१७ साठी १५६ कोटी रुपयांची खरेदी करण्यात आली असून गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून पुरवठादारांना त्यांचे पैसेच दिले जात नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने हिवाळी अधिवेशनात पुरवठादारांची थकबाकी देण्यासाठी १०१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या, तथापि वित्त विभागाने अवघे ३७ कोटी रुपये मंजूर केले असून त्यातही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने एकाच कंत्राटदाराचे १७ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कंत्राटदारांकडून औषध पुरवठा बंद करण्यात आला तर सोळा शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना याचा फटका बसू शकतो. पुरवठादारांची मोठी थकबाकी आहे हे खरे आहे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडूनही वित्त विभागाने पैसे दिले नाहीत. पुरवठादारांची मागणी योग्य असली तरी त्यांनी औषधपुरवठा बंद करू नये, अशी त्यांना आम्ही विनंती केली आहे. मात्र औषधपुरवठा बंद केल्यास वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्गत चालणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. लवकरात लवकर त्यांचे पैसे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. - डॉ. प्रवीण शिनगारे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक
