मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी ‘म्हाडा’तर्फे बांधण्यात आलेल्या घरांच्या ताब्यासाठी मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना लागणाऱ्या वारसा हक्क प्रमाणपत्रासाठीची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुलभ केली असून अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत हे प्रमाणपत्र द्यावे, असा आदेश सरकारने काढला आहे.
मुंबईत ‘म्हाडा’ने गिरणी कामगारांच्या ६९२५ घरांसाठी गेल्या वर्षी सोडत काढली. त्यात मृत कामगारांच्या वारसाहक्काचा प्रश्न चिघळला आहे. हे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेस विलंब लागत असल्याने तहसीलदारांकडून ते मिळवण्याबाबत व ते ग्राह्य धरण्याबाबतचे परिपत्रक गृहनिर्माण विभागाने काढले होते. मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात अर्जाचा वेगळा नमुना आणि वेगवेगळी कागदपत्रे मागितली जात होती. त्याचबरोबर सर्व तहसीलदारांना याबाबतची सूचनाच मिळाली नसल्याचेही पुढे आले.
या पाश्र्वभूमीवर गिरणी कामगारांसाठी वारस प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यभरात एकच नमुना अर्ज निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच सोबत जोडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादीही निश्चित करण्यात आली आहे. सेतू केंद्रांमध्ये हे अर्ज आता विशिष्ट नमुन्यात उपलब्ध करून द्यावेत. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज मिळाल्यावर सात दिवसांत प्रमाणपत्र द्यावे, असा आदेश महसूल विभागाने काढला आहे. त्यामुळे आता गिरणी कामगारांच्या वारसदारांना वारस प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला आहे.

E-communication of 4500 prisoners with their families
साडेचार हजार कैद्यांचा कुटुंबीयांशी ‘ई-संवाद’
Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!