पुनर्विकासाच्या नावाखाली धारावीतील महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान एका बडय़ा कंपनीच्या घशात घालण्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) डाव मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी हाणून पाडला आहे. उद्यान व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत उद्यानाच्या पुनर्विकासाबाबत कोणाशीही परस्पर करार करता येणार नाही, असे एमएमआरडीएला बजावण्यात आले आहे. सायन-कुर्लादरम्यान मिठी नदीच्या काठावर ३७ एकर जागेत विकसित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानासाठी एमएमआरडीएने जागा दिली आहे. मात्र, या उद्यानाचे व्यवस्थापन व त्याबाबतच्या निर्णयाचे सर्वाधिकार महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटीकडे आहेत. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव या सोसायटीचे आश्रयदाते आहेत. तसेच सोसायटीच्या व्यवस्थापन मंडळात नगरविकास, वने, शिक्षण, पर्यावरण विभागाचे सचिव, महापालिका आणि एमएमआरडीएचे आयुक्त तसेच फिरोजा गोदरेज, डॉ. मार्शेलिन अल्मेडा, डॉ. नंदिनी देशमुख, डॉ. नरेशचंद्र आदी पर्यावरणतज्ज्ञांचाही समावेश आहे. परंतु एमएमआरडीएने व्यवस्थापन मंडळाला अंधारात ठेवून रिलायन्स फाऊंडेशन आणि ओआरएफ या संस्थांकडून संयुक्तपणे महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानाचे परस्पर सर्वेक्षण करून घेतले. त्यानंतर उद्यानाच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही प्राधिकरणाने ओआरएफवरच सोपविली. तसा सामंजस्य करारही करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर उद्यानाच्या व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ‘महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटी’त ओआरएफला कायमचे सदस्यत्व देण्याच्याही हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र, यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रसारित करताच मुख्य सचिवांनी एमएमआरडीएकडून अहवाल मागितला होता. पुनर्विकासाबाबत व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सोमवारी झालेल्या बैठकीत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. निसर्ग उद्यानाच्या पुनर्विकासाबाबत कोणताही प्रस्ताव असल्यास तो व्यवस्थापन समितीला सादर करा, परस्पर कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे एमएमआरडीएला सांगण्यात आले असून या उद्यानाचे कधीही व्यापारीकरण केले जाणार नाही, उलट लोकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. - स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य सचिव
