24 August 2017

News Flash

वस्तू व सेवा कराच्या अ‍ॅप्सची बाजारात गर्दी!

सुमारे अडीचशे अ‍ॅप्स उपलब्ध; नवउद्यमींना संधी

नीरज पंडित, मुंबई | Updated: June 19, 2017 1:37 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सुमारे अडीचशे अ‍ॅप्स उपलब्ध; नवउद्यमींना संधी

१ जुलैपासून देशभरात लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराविषयी (जीएसटी) अनेकांना उत्सुकता आहे. ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर नेमक्या कोणत्या वस्तू महागतील, असा प्रश्न सामान्यांना सतावत असतानाच व्यापाऱ्यांना मात्र ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर हिशेब नेमका कसा ठेवायचा, करआकारणीचा तपशील सरकारदरबारी कसा सादर करायचा असे प्रश्न पडू लागले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी बाजारात ‘जीएसटी’शी संबंधित तब्बल २५० अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत! व्यापाऱ्यांचे काम सोपे करण्यासाठी काही कंपन्यांनी सॉफ्टवेअर्स तयार करून व्यापाऱ्यांना संपूर्ण सेवा देण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या नवउद्यमींना साथ देण्यासाठी गुगल व मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्यांनीही त्यात गुंतवणूक केली आहे.

देशभरात एकच करप्रणाली असावी, या उद्देशाने ‘जीएसटी’ची रचना करण्यात आली आहे. नव्या करप्रणालीत प्रत्येक व्यापाऱ्याला दरमहा तीन तर प्रतिवर्षी ३६ विवरणपत्रे भरावी लागणार आहेत. याशिवाय इतर काही विवरणपत्रेही सादर करावी लागणार आहेत.

छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठी हे खूप त्रासदायक ठरणार आहे. यामुळे यावर पर्याय म्हणून ‘जीएसटी’ सेवा पुरविण्यासाठी काही कंपन्या बाजारात आल्या आहेत. या कंपन्या नवीन कर आकारणीसाठी आवश्यक नोंदणी करून देण्यापासून ते विवरणपत्रे भरून देणे तसेच सरकारकडून काही विचारणापत्रे आलीच तर त्याची उत्तरे देण्यापर्यंतच्या सुविधा उपलब्ध करून देणार आहेत. तसेच ‘जीएसटी’ म्हणजे काय, त्यासंबंधीची प्रश्नावली, कोणत्या वस्तूंवर किती कर आहे, कर आकारणी अशा एक ना अनेक गोष्टी समजावून सांगणारे सुमारे २५० हून अधिक अ‍ॅप्स बाजारात उपलब्ध आहेत. यात सध्या कर सेवा देणाऱ्या कंपन्यांपासून ते नवीन कंपन्यांचाही समावेश आहे.

कंपन्यांना कमाईची संधी

नवीन कर प्रणालीचा तपशील सर्वांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सरकारी पातळीवर एक अधिकृत अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपबरोबरच सरकारने या करप्रणालीसाठी तांत्रिक सेवा पुरविण्यासाठी ‘जीएसटी नेटवर्क’ची स्थापना केली आहे. या अंतर्गत कर सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या ‘वस्तू व सेवा कर सेवा पुरवठादार’ म्हणून नोंदणी करू शकतात. यामुळे बडय़ा कंपन्यांनी नवउद्यमींकडून करप्रणालीसाठी आवश्यक असे तंत्रज्ञान विकसित करून घेतले आहे. यामुळे अनेक नवउद्यमींना संधी मिळाली आहे. या कंपन्यांनी मोबाइलवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवा पुरविण्यासाठी कंपन्या पैसे आकारणार आहेत. मात्र हे पैसे सध्या बाजारात कर सल्लागार आकारात असलेल्या दरांपेक्षा ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी असणार आहेत. यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहक त्यांच्याकडे येतील अशी त्यांना अपेक्षा आहे. याचबरोबर माहितीपर अ‍ॅप्स आपल्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून ‘वस्तू व सेवा कर सेवा पुरवठादार’ कंपन्यांच्या संकेतस्थळांना तसेच अ‍ॅप्सना जोडणी देतात. याबरोबर आपल्या अ‍ॅपवर वैयक्तिक कर सल्लागार व सल्लागार कंपन्यांच्या जाहिराती झळकवून पैसे कमावीत आहेत. तसेच नवीन करप्रणाली वापरणाऱ्यांची माहितीही इतर कंपन्यांना विकून पैसे उभारू शकणार आहेत.

वस्तू व सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय झाल्यापासून बाजारात अ‍ॅप्स येण्यास सुरुवात झाली. देशभरात ८० लाख अप्रत्यक्ष करदाते आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. नवीन करप्रणालीची नोंदणी करण्यापासून त्याचे विवरणपत्र भरेपर्यंतची प्रक्रिया खूप मोठी आहे. ही प्रक्रिया करणे लहान उद्योगांना शक्य नसल्यामुळे ते आमच्यासारख्या अ‍ॅप आधारित सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यासपीठाचा वापर करू शकतात.   – श्याम केडिया, मुख्याधिकारी, जीएसटी सुविधा

कोणत्याही समस्येवर तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने तोडगा काढणे हे नवउद्यमींचे उद्दिष्टच असते. सध्या ‘वस्तू व सेवा कर’ प्रणालीच्या निमित्ताने त्यांना मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या संधीचा त्यांनी जास्तीत जास्त फायदा घेऊन उद्योग सुरू करणे अपेक्षित आहेत. या कंपन्यांनी केवळ माहिती देण्यापुरते मर्यादित न राहता उद्योगांना परिपर्णू सेवा देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत.   – दीपक घैसास, अर्थतज्ज्ञ

First Published on June 19, 2017 1:36 am

Web Title: mobile application and goods and services tax
  1. A
    Arun Karve
    Jun 19, 2017 at 11:41 pm
    विक्रीकर अधिकारी १ जुलै पासून G S T विरोधात संपावर जाणार हे वाचून आश्चर्य वाटले नाही पण राग मात्र आला. कोणतीही सुधारणा होऊ न देण्याचा या मंडळींचा हा डाव काही नवीन नाही. vat आला तेव्हाही असाच विरोध झाला होता. या वेळेस तर मी म्हणेन खुशाल जाऊदे संपावर ... कटकट नको आणि अडथळा हे नको. नाहीतरी यातील बहुतेक लोकांना काम राहणार नाही व त्यांचा सरकारी तिजोरीवर बोजाच पडणार आहे. तेव्हा जे संपावर जातील त्यांना सरळ नारळ देऊन कायमचे घरी बसवावे. अर्थमंत्र्यांनी नौकरीची हमी देऊनही ज्यांचे समाधान होत नाही त्यांना हाकलून देणेच योग्य ठरेल
    Reply