सूतगिरण्यांवर आता शासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक; तोटय़ातील गिरण्यांची चौकशी होणार राज्यात सूत गिरण्यांच्या माध्यमातून सत्ताकेंद्र निर्माण करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला भाजप-शिवसेना आणखी एक राजकीय धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. शासनाचे भागभांडवल घेऊनही तोटय़ात चालणाऱ्या गिरण्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्वच सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापनांवर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्यातील सहकार क्षेत्रावर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. साखर कारखाने, जिल्हा बॅंका, दूध संघ, सूत गिरण्यांच्या माध्यमातून दोन्ही काँग्रेसने समांतर सत्ताकेंद्रे उभी केली आहेत. भाजप वा शिवसेनेला सहकारात फारसा शिरकाव करता आला नाही. मात्र आता राज्याची सत्ता हातात आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्तास्थाने किंवा राजकीय संस्थानांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्याचा युतीचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात २७८ पैकी १३० गिरण्यांना भागभांडवलाच्या स्वरूपात अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. एक सूत गिरणी उभारण्यास साधारणत ६१ ते ६२ कोटी रुपये खर्च येतो. त्यापैकी पाच टक्के भांडवल सभासदांनी जमा करावयाचे आहे, ५० टक्के वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे आणि ४५ टक्के शासन भागभांडवल देते. प्रत्येक गिरणीला सरासरी २७ कोटी रुपये शासनाचे भागभांडवल दिले जाते. या गिरण्यांना ४५ टक्के पूर्ण रक्कम दिली नसली तरी, प्रत्येकी १ कोटी ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याचे समजते. सध्या या १३० गिरण्यांपैकी फक्त ६८ गिरण्या सुरू आहेत. २४ गिरण्यांची अजून उभारणी सुरू आहे. सहा गिरण्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. २८ गिरण्या अवसायनात गेल्या आहेत. उर्वरित बंद आहेत. त्यामुळे शासनाचे अर्थसाहाय्य व अन्य सवलती घेऊनही सूत गिरण्या तोटय़ात का आहेत, असा प्रश्न राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. आता या गिरण्यांच्या नफ्या-तोटय़ाचा अभ्यास करण्यासाठी वस्त्रोद्योग संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला आहे. एक महिन्यात शासनास अहवाल देण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर शासन पुढील कार्यवाही करणार आहे. काय होणार? सहकारी सूत गिरण्या तोटय़ात जाण्यामागे बाजारातील कापसाचे व सूताचे भाव कमी-जास्त होणे, अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्यातील विजेचे दर जास्त असणे अशी काही कारणे आहेत. मात्र त्याचबरोबर अनावश्यक नोकरभरती, उत्पादन खर्चातील अनियंत्रित वाढ आणि गैरव्यवस्थापन ही कारणेही त्यामागे असल्याचे सांगितले जाते. अभ्यास गटाच्या माध्यमातून त्याचीही चौकशी होणार आहे. तर राज्यातील सर्वच सूतगिरण्यांच्या व्यवस्थापनांवर शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
