२८ फेब्रुवारीपर्यंत मायदेशी परत जाण्याचे आदेश गेल्या सहा वर्षांपासून बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या पाकिस्तानी दाम्पत्याला दहा दिवसांत मायदेशी परतण्याचे आदेश देऊनही हे दाम्पत्य अद्यापही मुंबईतच असल्याची बाब बुधवारी उघडकीस आली. त्यामुळे हे दाम्पत्य २८ फेब्रुवारीपर्यंत मायदेशी परतले नाही, तर त्यांनी या तारखेला अवमान कारवाईसाठी न्यायालयात हजर व्हावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या दाम्पत्याला मायदेशी परत पाठवण्यासाठी काहीच न करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत त्याबाबत खुलासा मागवला आहे. मागील सुनावणीच्या वेळेस दहा दिवसांत मायदेशी परतण्याची हमी या दाम्पत्याने न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे दहा दिवसांत मायदेशी परतण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यांना दिले होते, परंतु या कालावधीत त्यांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा पडल्यावर त्यांनी अखेर पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेत मायदेशी परतण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने या दाम्पत्याला आदेशानंतरही येथेच मुक्काम ठोकल्याप्रकरणी कुठलाही दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच २८ फेब्रुवारीपर्यंत मायदेशी परत जा अन्यथा या तारखेला अवमान कारवाईसाठी न्यायालयात हजर राहा, असे आदेश दिले आहेत. तर या दाम्पत्याला मायदेशी परत पाठवण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यावर या दाम्पत्याने आतापर्यंत येथे बेकायदा केलेले वास्तव्य अधिकृत करून त्यावर दंड आकारून नंतर त्यांना मायदेशी पाठवण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे पत्राद्वारे कळवल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अपर्णा वटकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले. या पाकिस्तानी दाम्पत्याला फेब्रुवारीअखेपर्यंत पाकिस्तानात परतावे लागणार आहे. सय्यद वसीम उर रहमान आणि त्यांची पत्नी साईमा हे पाकिस्तानी नागरिक असून ऑक्टोबर २०१० पासून ते भारतात वास्तव्याला आहेत. ‘एक्स’ या प्रकारच्या व्हिसावर ते भारतात वास्तव्यास असून वेळोवेळी त्यांना व्हिसामध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. वास्तव्यादरम्यान दोघांनीही भारतीय नागरिकत्वासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज केला होता. परंतु त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात येऊन १६ नोव्हेंबर रोजी त्यांना नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत मायदेशी परतण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
