मुंबईच्या विकास आराखडय़ाचा मसुदा बनवताना अनेक गोष्टींचा विचारच केलेला नाही, असा आक्षेप घेणारी याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र विकास आराखडा मुंबई महानगरपालिकेने अद्याप अंतिमत: मंजूर केलेला नाही. तसेच त्यावर सध्या हरकती व सूचना मागविल्या जात असल्यानेच या क्षणी याचिका ऐकली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. ‘वनशक्ती’ या संस्थेतर्फे विकास आराखडय़ाला आक्षेप घेण्यात येऊन त्याविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने याचिका या क्षणी ऐकली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. सद्य:स्थितीला विकास आराखडय़ाच्या मसुद्यावर लोकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जात आहेत. त्यासाठीचा ६० दिवसांचा कालावधीही अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना त्याबाबत काही आक्षेप असेल तर त्यांनी पालिकेकडे तो नोंदवावा, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच पालिकेने आराखडा मंजूर केल्यावर राज्य सरकारकडे तो स्वीकारायचा की नाही याचा अधिकार आहे.
