मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर एका शेतकऱ्याला रक्तबंबाळ होईपर्यंत पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचे, या शेतकऱ्याच्याच विरोधात पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा तसेच या शेतकऱ्याची भेट घेण्यासाठी मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते गेले असता तेथील वरिष्ठ निरीक्षक गंगावणे यांनी माहिती दडविल्याच्या घटनेचे विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले. या साऱ्या घटनांची चौकशी करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिला. विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हा विषय उपस्थित केल्यानंतर विरोधकांनी घोषणा देताच कामकाज एक तासासाठी स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील तटकरे यांनी पुन्हा शेतकऱ्याच्या मारहाणीचा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले, मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर झालेली मारहाण सीसीटीव्हीमध्ये दिसेल. हे सरकार कर्जमाफीही देत नाही आणि भेटायला आलेल्या शेतकऱ्याला रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारते. हा काय प्रकार आहे, असा सवाल त्यांनी केला. मंत्रालयात मारहाण करून त्या शेतकऱ्याला पोलिसांच्या गाडीत बसवून पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. तेथे शेतकऱ्याच्या विरोधात आत्महत्या करत असल्याचा खोटा गुन्हा दाखल केला. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे हे दोन्ही विरोधी पक्षनेते, अजित पवार, जयंत पाटील आदी आमदार तेथे गेले असता वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी सदर शेतकऱ्याला न्यायालयात नेल्याचे खोटे सांगितले. पोलीस ठाण्यातील एका खोलीतच त्याला बंद करून ठेवले होते. ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा असून हे नालायकांचे सरकार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांचे वक्तव्य बरोबर असल्याचा टोलाही तटकरे यांनी लगावला. आम्ही त्या शेतकऱ्याला पोलीस ठाण्यात भेटलो तेव्हा त्याचा सदरा रक्ताने माखला होता. सदाभाऊ खोत यांच्याकडे तो मदत मागायला गेला होता, परंतु त्यांनी हात झटकले. खरे तर सदाभाऊंनी त्याला कृषिमंत्र्यांकडे मदतीसाठी न्यायला पाहिजे होते. प्रत्यक्षात त्याला पोलिसांनी सहाव्या मजल्यावरच मारहाण केली व नंतर लिफ्टमध्ये बेदम मारले. तेथून मरिन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात नेताना पोलिसांनी गाडीत आपल्याला उताणा झोपविले. गळ्यातील उपरण्याने गळफास घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा खोटा गुन्हा आपल्याविरोधात दाखल केल्याची माहिती या शेतकऱ्याने पोलीस ठाण्यात दिल्याचे काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी सांगितले. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट म्हणाले, या प्रकरणी शासनाने समिती नेमली असून सरकार निवेदन करणार आहे. सभापतींनी दोन दिवसात निवेदन करा असे निर्देश दिले. उपायुक्त, निरीक्षकावर कारवाईची मागणी उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते आणि काही ज्येष्ठ आमदार पोलीस ठाण्यात गेल्यावर शेतकऱ्याला न्यायालयात नेले अशी खोटी माहिती देणारे वरिष्ठ निरीक्षक गंगावणे यांच्या विरोधात तात्काळ कारवाईची मागणी विरोधकांनी केली आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन पोलीस उपायुक्त शर्मा यांनी दिले होते. शर्मा हे निरीक्षकांना पाठीशी घालणार असल्यास त्यांच्या विरोधातही आवाज उठविण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
