आठवडाभरात नवे दरपत्रक धोरण लागू सर्वसामान्य रूग्णांना उपचारांमध्ये २० टक्के सवलत देण्याची अट धाब्यावर बसविणाऱ्या महापालिकेच्या जमिनीवरील खासगी रूग्णालयांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. खासगी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर सुरु असलेल्या या रूग्णालयांना पालिकेकडून जमीन दिली जाते. मात्र, त्या मोबदल्यात रूग्णालयांनी काही सर्वसामान्य रूग्णांना सवलतीच्या दरांत उपचार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र ही अट धाब्यावर बसवून या रुग्णालयांमध्ये सर्वच रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जातात. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिका येत्या आठवडय़ात या रुग्णालयांसाठी नवे दरपत्रक लागू करणार आहे. तसेच, या दरपत्रकाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत अंधेरी येथील ब्रम्हकुमारी, सेव्हन हिल्स, साबुसिद्दीकी, प्रिन्स सुराना यांसारखी सुमारे १८ रुग्णालये सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर सुरु आहेत. या रुग्णालयात उपचार घेण्याऱ्या रुग्णांना २० टक्के सवलत द्यावी अशी अट आहे. परंतु या संस्था रुग्णांवर अवाजवी दर आकारतात. तर अनेक रुग्णालयांनी नियम धाब्यावर बसवून वाढीव बांधकामे केली आहेत. या बांधकामासाठी पालिकेची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे या रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी पालिकेच्या रुग्णालय दरानुसार उपचार करण्याची अट बंधनकारक करण्यासाठी दरपत्रकाचे नवे धोरण तयार करावे आणि हे दर १५ ते २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावेत असे आवाहन पालिका गटनेत्यांनी केले आहे. तर रुग्णालयांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्याकडून दंड आकारला जाईल अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी दिली. पालिकेच्या जमिनीवर भागीदारी तत्वावर सुरु करण्यात आलेल्या रुग्णालयांमधील दरपत्रक पालिकेच्या रुग्णालयातील दरांप्रमाणे असण्याची गरज आहे. तर या दरपत्रकाचे पालन न करण्याच्या रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई करावे. कारण अशा रुग्णांलयांमध्ये रुग्णांची लूट केली जाते. या दरपत्रकामुळे तरी रुग्णांच्या हक्काचे पालक केले जाईल अशी आशा आहे. - अभिजीत मोरे, जन आरोग्य अभियान
