सुमारे दहा हजार अभियंते, कर्मचारी आणि कोटय़वधींच्या कंत्राटी कामांचा व्यवहार असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आता भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्याचे नियंत्रण राहणार आहे. राज्याच्या बांधकाम विभागाचा सचिव आयएएस अधिकारी असावा, अशी मूळ कल्पना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची होती. त्याला राष्ट्रवादीचा विरोध होता. मात्र नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या दोन सचिवांच्या वर आयएएस अधिकाऱ्याची अप्पर मुख्य सचिव म्हणून नेमणूक करून बांधकाम विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागाची राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते, पूल, धरणांची कामे सुरू आहेत. या दोन विभागांमध्ये कोटय़वधी रुपयांच्या कंत्राटांचे व्यवहार होत असतात. त्यात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी असतात. सिंचन क्षेत्रातील घोटाळ्याची चर्चा सुरू होताच, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विभागाच्या सचिवपदावर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. तशाच प्रकारची नेमणूक त्यांना बांधकाम विभागातही करायची होती, परंतु त्याला अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही अनुकूलता नव्हती. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र आयएएस अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली हा विभाग आणला आहे. या विभागाची सचिव (बांधकामे) व सचिव (रस्ते) ही दोन पदे तशीच पुढे चालू राहतील. त्याशिवाय अतिरिक्त मुख्य सचिवाचे पद निर्माण करण्यात आले असून ते प्रशासनाचे प्रमुख असतील. या पदावर ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. आता अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणाखाली दोन सचिव काम करतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
