बलात्कार नुकसानभरपाई : न्यायालयाकडून कानउघाडणी बलात्कार पीडित तसेच लहान मुलांचे लैंगिक शौषण झालेल्यांना नुकसान भरपाई वा कायदेशीर मदत देऊन सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानी करत नाही, तर ते त्यांचे कर्तव्य आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी पुन्हा एकदा धारेवर धारले. तसेच ‘मनोधैर्य’ योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी पैसेच नसल्याचे सांगण्यात आल्यावर सरकारच्या असंवेदनशीलतेबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. बलात्कार आणि लहान मुलांचे शोषण वा त्यांच्यावरील अत्याचाराला बळी पडलेल्यांसाठी असलेल्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य सरकारकडून दिरंगाई केली जात आहे. तसेच निर्णय घेण्याबाबत वारंवार वेगवेगळी वक्तव्ये करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर ‘मनोधैर्य’ योजने केंद्र सरकारने योजनेसाठी १७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. परंतु ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासाठी अतिरिक्त ४० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. पैशांच्या अभावामुळे ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे अशक्य आहे, असे सरकारच्या वतीने मंगळवारच्या सुनावणीत सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यावरून न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले. ही योजना राज्य सरकारने स्वत:हून जाहीर केली आहे. शिवाय बलात्कार पीडितांना आर्थिक व कायदेशीर सहाय्य देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्याच राज्य सरकारना बंधनकारक केलेले आहे. आर्थिक मदत देण्यासाठी खटला सुरू होऊन ती संपायची वाट पाहण्याचीही गरज नाही, याची न्यायालयाने सरकारला या वेळी आठवण करून दिली. त्यामुळे बलात्कार पीडित तसेच लहान मुलांचे लैंगिक शौषण झालेल्यांना नुकसान भरपाई वा कायदेशीर मदत देऊन सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानी करत नाही, तर ते त्यांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
