विस्थापित कुटुंबांना वर्षभरापासून भाडेच नाही; दादरमधील आठ इमारतींच्या पुनर्विकासावर प्रश्नचिन्ह सुरुवातीला विकासक म्हणून निवड केल्यानंतर आठ इमारती खरेदी करून मालक बनलेल्या विकासकाने वर्षभरापासून भाडे थकविल्यामुळे दादरमधील सेनाभवनशेजारी असलेले सुमारे १७२ भाडेकरूंची सध्या कोंडी झाली आहे. एकीकडे विकासकाकडून भाडे मिळणे बंद झाल्यामुळे या कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटत चालली आहे. त्यातच पुनर्विकासही रखडल्याने आपले काय होणार, या विचाराने त्यांची झोप उडाली आहे. मुंबईत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडले असून काही भाडेकरूंना भाडेही बंद झाले आहे. अशा विकासकाविरुद्ध विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) मध्ये सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस आणि नंतर ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद आहे. परंतु ज्या ठिकाणी विकासकच चाळमालक असेल त्या ठिकाणी विकासकावर कारवाई करता येत असली तरी चाळमालकाचा हक्कही डावलता येत नाही. अशा वेळी हतबलता सहन करावी लागत असल्याचा अनुभव सध्या दादर पश्चिमेकडील गोखले रोडवरील समाधान बिल्डिंग, अहमद बिल्डिंग, कथारडा मॅन्शन, सारा मॅन्शन, लाहेर मॅन्शन, मोहम्मदी मंझील, बाळकृष्ण सदन आणि करोलिया ट्रस्ट या आठ इमारतींतील १७२ भाडेकरूंना घ्यावा लागत आहे. मे. रिचा इंडिया इन्फ्रा डेव्हलोपमेंट प्रा. लि.मार्फत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. या आठ इमारती सदर विकासकाने खरेदी केल्या आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून भाडे वेळच्या वेळी मिळत नसल्यामुळे भाडेकरू हैराण झाले आहेत. आपली कैफियत या भाडेकरूंनी इमारत दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांच्याकडे मांडली आहे. इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याचे विकासक कंपनी रिचा इंडिया डेव्हलपमेंटने मान्य केले आहे. ‘२०१२ पासून आम्ही हा प्रकल्प राबवीत आहोत. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वारसा नियमावलीचा तसेच इमारतीच्या उंचीबाबत शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेचा फटका बसला. पालिकेने आमचा प्रस्ताव मंजूर न करता न्यायालयाकडे पाठविला. या काळात इमारतीभोवती सहा मीटरची जागा सोडण्याचा तसेच मनोरंजन भूखंड पोडिअमवर नव्हे तर तळमजल्यावर हवा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला. त्यामुळे आराखडय़ात बदल करावा लागला. त्यातच गोखले रोडच्या खालून मेट्रो वाहिनी जात असल्याने भूखंडापासून २४ मीटर खोल फक्त लोखंडी संरचनेचा आग्रह धरून परवानगी दिली गेली. त्यासाठी ऑक्टोबर २०१५ उजाडले. विमान वाहतूक विभागाने इमारतींची उंची १३० मीटरपेक्षा अधिक वाढविण्यास नकार दिला. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या इमारतींची उंची वाढविणे क्रमप्राप्त ठरले. या बाबींमुळे प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. हा प्रकल्प आम्ही पूर्ण करणार आहोत. मात्र प्रत्येक वेळी अनेक अडचणी आल्यामुळे आम्हाला खूप आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. काही दिवसांपूर्वी भाडय़ापोटी ३५ लाख रुपये देण्यात आले. लवकरच एक कोटीचे वाटप करणार आहोत. भाडेकरूंनी सहकार्य करावे -प्रकाश जोशी, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, मे. रिचा इंडिया इन्फ्रा डेव्हलोपमेंट प्रा. लि. निशांत सरवणकर,
