झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच रस्ते आणि विविध आरक्षणाच्या भूखंडामुळे उपलब्ध होणारा ‘विकास हक्क हस्तांतरण’(टीडीआर) फक्त उत्तरेकडे वापरण्याचा नियम शिथील करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या विचाराधीन असल्याचा खरा फायदा टीडीआर नियंत्रित करणाऱ्या बडय़ा बिल्डरांना होणार आहे. त्यामुळे आधीच वधारलेला उपनगरातील टीडीआर अधिकच महाग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
उपनगरात खासगी इमारतींना अधिकृतपणे १.३३ चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. मात्र चटईक्षेत्रफळ वापराची मर्यादा २ असल्यामुळे .६७ इतका टीडीआर विकत घेता येतो. मात्र विकत घेतलेला टीडीआर हा फक्त उत्तरेकडे वापरण्याची मुभा आहे. ही अट शिथील करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर टीडीआरची मागणी वाढणार आहे.
सध्या एचडीआयएल, डी. बी. रिएलिटी, सुमेर, आरएनए या चार बडय़ा विकासकांकडे लाखो चौरस फूट टीडीआर उपलब्ध आहे. साधारणत: २२५० ते २५०० प्रति चौरस फूट इतका दर गेल्या पाच महिन्यांत चार हजार रुपये प्रति चौरस फूट इतका वाढला आहे. टीडीआर वापरावरील निर्बंध उठविला गेला तर टीडीआरची मागणी वाढून हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
उपनगरातील म्हाडाच्या वसाहती वगळता उर्वरित खासगी इमारतींना टीडीआरची आवश्यकता आहे. फक्त उत्तरेकडे टीडीआर वापरण्याची मुभा असल्यामुळे यापैकी अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
टीडीआर वापरावरील मर्यादा शिथील केल्यानंतर या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असला तरी टीडीआरचा दर कमालीचा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यापेक्षा शासनाने अधिकृतपणे .६७ इतके चटईक्षेत्रफळ टीडीआर म्हणून वापरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रिज’कडून मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे कळते.
टीडीआरवरील मर्यादा उठविताना टीडीआरचे दरही नियंत्रित करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
‘टीडीआर’चे मालक
(चौरस मीटरमध्ये)
एचडीआयएल – १.४६ लाख
डी. बी. रिएलिटी – १.२३ लाख
सुमेर बिल्डर्स – ३१ हजार ३०
आरएनए – दहा हजार १२५