सभागृहात पुन्हा ठराव मंजूर; अंमलबजावणीबाबत मात्र मौन

सभागृह किंवा सभागृहाच्या बाहेर आमदारांचे वर्तन कसे असावे, या उद्देशाने केंद्राच्या धर्तीवर आचारसंहिता तयार करण्याची योजना असली तरी आमदारांच्या आक्षेपांमुळे गेली १७ वर्षे या आचारसंहितेला मुहूर्तच मिळालेला नाही. आता पुन्हा नव्याने तसा ठराव सोमवारी मंजूर करण्यात आला असला तरी ही आचारसंहिता प्रत्यक्षात कधी अस्तित्वात येईल, याबाबत काहीच ठोस कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.

दहावी विधानसभा (१९९९-२००४), अकरावी विधानसभा (२००४ ते २००९), बारावी विधानसभा (२००९ ते २०१४) अशा तीन विधानसभांचा कालावधी संपुष्टात आला तरी आमदारांच्या वर्तनाबाबत आचारसंहिता तयार होऊ शकली नाही. तेरावी विधानसभा अस्तित्वात येऊन जवळपास २० महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी त्यावर अद्याप काहीच हालचाली झालेल्या नव्हत्या. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या देशव्यापी परिषदेत राज्य विधिमंडळांनी आचारसंहिता तयार करावी, अशी सूचना सर्व राज्यांना करण्यात आली होती. यानुसार नीतिमूल्य समिती स्थापन करण्याबाबतचा ठराव संसदीय कार्यराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत मांडला व हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. समितीची रूपरेषा निश्चित करण्याकरिता १९ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल, असे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी जाहीर केले. आता नव्याने नियम तयार करण्यात येणार आहेत. पण गेल्या १५ वर्षांची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता वर्तन कसे असावे हे निश्चित करण्याकरिता आचारसंहिता तयार करण्याकरिता लोकप्रतिनिधी उत्साह दाखविण्याची शक्यता फारच कमी आहे. आचारसंहितेचे भिजत घोंगडे १३व्या विधानसभेत कायम राहू नये, एवढीच अपेक्षा.

आमदारांचे  आक्षेप..

लागोपाठ तीन विधानसभांच्या कालावधीत आमदारांकरिता आदर्श आचारसंहिता तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. पण सभागृहाबाहेर आमचे वर्तन कसे असावे याची आचारसंहिता कशी तयार करणार, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून उपस्थित करण्यात आला. आमदारांच्या आक्षेपांमुळे १५ वर्षांच्या कालावधीत अशी आचारसंहिता तयार होऊ शकले नाही, असे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सांगितले.