‘आरटीई’अंतर्गत शैक्षणिक खर्च मिळण्यास उशीर बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असला तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे येणाऱ्या शैक्षणिक खर्चाची रक्कम राज्य सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे पालकांना हा खर्च सुरुवातीला आपल्या खिशातून भागवावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, याबाबतची जबाबदारी शाळा पालिकेवर आणि पालिका सरकारवर ढकलत असून त्याचा सर्वाधिक फटका पालकांनाच बसत आहे. राखीव कोटय़ामधून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळाले असले तरी तिथे लागणारी पुस्तके-वह्य़ा आणि गणवेश यांचा खर्च पालकांनाच भागवावा लागतो. मंजूर केल्याप्रमाणे महानगरपालिका विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी येणारी रक्कमही शाळेला देत नाही, अशी ओरड एकीकडे खासगी शाळा करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारकडून पालिकेला पैसेच आले नाहीत, असे पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. या वादामध्ये पालकांची फरफट होत असून खिशाला परवडत नसूनही शालेय खर्च करणे त्यांना अनिवार्य झाले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के कोटय़ामधून प्रवेश घेतलेल्या बालकांना लेखन साहित्य, पाठय़पुस्तके आणि गणवेश मोफत मिळणे बंधनकारक आहे. खासगी शाळा या विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि गणवेश मोफत देण्यास नकार देतात. सरकारी शाळांमध्ये प्रत्येक बालकामागे जितका खर्च राज्य सरकार करते, तितकी रक्कम २५ टक्के कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या बालकांचे शुल्क व इतर शैक्षणिक खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून खासगी शाळांना देण्यात येईल, असे शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकारकडून आलेली प्रतिपूर्ती महानगरपालिकेमार्फत खासगी शाळांना देण्यात येते; परंतु ती वेळेत मिळत नसल्यामुळे गणवेश, पुस्तके पालकांनाच विकत घ्यावी लागतात. प्रवेशप्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे दूरच्या शाळांमुळे शाळा बसचाही खर्च पालकांना सोसावा लागतो. ‘‘माझी मुलगी खारमधील मुंबादेवी विद्यामंदिरमध्ये शिकते. या वर्षी पुस्तके आणि गणवेशाचे मिळून चार हजार रुपये शुल्क शाळेने घेतले. शाळेच्या इतर उपक्रमांचा खर्चही आम्हाला करावा लागतो. माझे वार्षिक उत्पन्न फक्त ६० हजार रुपये आहे. यातून हा शाळेचा खर्च आम्हाला परवडणारा नाही,’’ असे एका विद्यार्थिनीच्या पालकाने सांगितले. ‘‘मरोळ एज्युकेशन शाळेने पुस्तके, गणवेश आणि इतर उपक्रमांचे मिळून रु. सहा हजार शुल्क आमच्याकडून घेतले. शाळा शुल्क आकारत असल्याची तक्रार केली असता आम्हाला विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयातून शासनाच्या नियमांचा दाखला देणारे पत्र देण्यात आले. ते पत्र मी शाळेतील अधिकाऱ्यांना दाखविले असता, त्यांनी शुल्क कमी करून सहा हजार रुपये केले. मात्र हे पैसे भरावेच लागतील, असेही सुनावले,’’ असे अन्य एका पालकाने सांगितले. शाळांकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी पालिकेकडून प्रतिपूर्ती मिळाली नसल्याचे कारण दिले. ‘‘आमच्याकडे २५ टक्के कोटय़ातील ६० विद्यार्थी आहेत. आत्तापर्यंत प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही. मोफत वस्तू देणे शाळेला परवडणारे नाही,’’ असे मुंबादेवी विद्यामंदिर शाळेने सांगितले. इतर काही शाळांशी संपर्क साधला असता त्यांनी तर याबाबत बोलण्यासही नकार दिला. शाळांना प्रतिपूर्ती मिळत नसल्याची बाब आम्हीच पालिका अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणून दिली आहे; परंतु वंचित गटातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे, ही जबाबदारी शाळांचीही आहे. ती त्यांनी झटकून दिली आहे. इतक्या वर्षांची थकबाकी ठेवून सरकारही याकडे दुर्लक्ष करत आहे. - सुधीर परांजपे, कार्यकर्ते, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती महानगरपालिकेने २५ कोटय़ात प्रवेश देणाऱ्या सर्व शाळांना २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांपर्यंतची प्रतिपूर्ती दिलेली आहे. त्यानंतरच्या वर्षांची प्रतिपूर्ती पालिकेलाच सरकारकडून आलेली नाही. त्यामुळे शाळांना वितरित करण्यात आलेली नाही. खासगी शाळा पुस्तके आणि गणवेशाचे शुल्क आकारत असल्याची बाब वरिष्ठांना कळविण्यात आलेली आहे. - राजू तडवी, असे उपशिक्षण अधिकारी, महापालिका शिक्षण विभाग
