सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आदेश रस्ते, पूल वा खासगी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी शंभर टक्के जमीन ताब्यात असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया सुरू करू नये, असे स्पष्ट आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. जमीन वा अन्य आवश्यक परवानग्या प्राप्त नसताना रस्ते, पूल, इमारती वा अन्य प्रकल्पांची कामे हाती घेतली जातात. मात्र त्यात अडथळे निर्माण होऊन शासनाच्या पैशाचा अपव्यय होतो. बांधकाम प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यापूर्वी कोणकोणत्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, याबाबत महालेखापरीक्षकांनीही सूचना केल्या होत्या. त्याला अनुसरून रस्ते, पूल व अन्य प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यापूर्वी सर्व विभागांची आवश्यक परवानगी घेणे, निधीची उपलब्धता, जमीन अधिग्रहण, इत्यादी बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचा आदेश ३ मार्च २०१६ रोजी काढण्यात आला होता. आदेश काय सांगतो! सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या रस्ते, पूल, इमारती व अन्य प्रकल्पांसाठी शंभर टक्के जमीन ताब्यात आल्याशिवाय त्या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यास क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जमीन ताब्यात नसताना निविदा मागविण्याची कार्यवाही करावयाची गरज वाटल्यास, त्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
