शासनाचे अध्यापकांना ९० टक्केच पगार देण्याचे धोरण अनेक खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसताना शासनाच्या अनुदानित फार्मसी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्येही वेतनाचा गोंधळ झाला आहे. गंभीर बाब म्हणजे शासनाने या अध्यापकांना ९० टक्केच पगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण स्वीकारले असून तेही वेळेवर दिले जात नाही. राज्यातील ४५ फार्मसी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सुमारे दहा हजार अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना शासकीय गोंधळाचा फटका बसत असून अनेक महाविद्यालयांमध्ये जानेवारीपासून पगारच देण्यात आला नसल्याचे या महाविद्यालयांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर या महाविद्यालयातील अध्यापक-कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयात शंभर टक्के पगार मिळण्यासाठी आंदोलनही केले होते. शासनाने एका शासकीय आदेशाचा आधार घेत १० टक्के पगार कमी देण्याचे धोरण स्वीकारले असून नव्वद टक्केच पगार दिला जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यातही गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून हे पगार सेवार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून ऑनलाइन करण्यात आल्यापासून अनेक गोंधळ निर्माण झाले आहेत. परिणामी अनेक महाविद्यालयांना वेतनापोटी अनुदानच मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे ऑनलाइनप्रणाली सुरू करताना शासननिर्णयाचा हवाल देत नव्वद टक्के पगार हा शासनाकडून तर उर्वरित दहा टक्के पगार हा शिक्षणसंस्थेकडून देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे. बहुतेक अनुदानित महाविद्यालयांनी शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करत ९० टक्के पगार न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्याच नियमांमुळे खासगी संस्थांसारखी फी अथवा अन्य मार्गाने पैसे मिळत नसताना दहा टक्के रक्कम आम्ही देणार कोठून, असा सवाल संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे. शंभर टक्के पगार मिळालाच पाहिजे म्हणून हटून बसलेल्या अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेतनच मिळत नसल्यामुळे अखेर यातील अनेक महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांनी ९० टक्के पगार स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तोही संगणकीय अनागोंदीमुळे मिळू शकत नसल्याचे अध्यापकांचे म्हणणे आहे. काही महाविद्यालयांना डिसेंबरचा पगार एप्रिल-मेमध्ये मिळाला तर काही ठिकाणी जानेवारीचा पगार जूनमध्ये देण्यात आला. काही महाविद्यालयांमध्ये जानेवारीपासून पगारच मिळालेला नसून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे अनेकदा दाद मागूनही आश्वासनाशिवाय त्यांच्या पदरी काहीही पडले नाही, असे या अध्यापकांचे म्हणणे आहे.
