मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशअनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारासंदर्भातील(अॅट्रॉसिटी) प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विभाग स्तरावर स्वतंत्र न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जेथे अशी न्यायालये सुरू झाली नाहीत तेथे ती तात्काळ सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी दिले. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स'ााद्री अतिथीगृहावर पार पडली. त्यावेळी चव्हाण यांनी हे आदेश दिले. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारासंदर्भातील प्रकरणात तसेच बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये पीडित व्यक्तीने मागणी केल्यास त्याला वकील उपलब्ध करून द्यावा, अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने प्रभावीपणे कार्यवाही करावी, जेथे अद्याप न्यायालये सुरू झालेली नाहीत तेथे ती सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन ही न्यायालये तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
