नाशिक जिल्ह्य़ातील सुरगाणा तालुक्यातील सुमारे ३० हजार क्विंटल धान्य घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसणाऱ्या सात तहसीलदारांना केवळ मंत्र्याच्या हट्टापायी निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला सादर केलेल्या दोन अहवालांत सुरगाणा तहसीलदारांसह अन्य अधिकारी, कर्मचारी व वाहतूक कंत्राटदार यांना जबाबदार धरले असून, नाशिक, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, दिंडोरी, सिन्नर व इगतपुरी या तालुक्यांच्या तहसीलदारांचा काहीही संबंध नाही, असे तिसऱ्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. तरीही अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्या आदेशाने या सात तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने अधिकारी वर्गात असंतोष पसरला आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाबाबत गिरीश बापट यांनी कानावर हात ठेवल्याने या निलंबनावरून सरकारमध्येच पुन्हा वादाची ठिणगी निर्माण झाल्याचे चित्र तयार झाले आहे.कारवाई चक्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत सुरगाणा धान्य घोटाळ्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. सुरगाणाव्यतिरिक्त मंदार कुलकर्णी, कैलास कडलग, महेंद्र पवार, संदीप अहेर, मनोज खैरनार, नरेशकुमार बहिरम व गणेश राठोड या ७ तहसीलदारांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे विधान परिषदेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी ९ एप्रिल रोजी जाहीर केले होते. अचानकपणे झालेल्या या कारवाईमुळे धक्का बसलेल्या या अधिकाऱ्यांनी संबंधित सचिव व अन्य अधिकाऱ्यांना भेटून आपला या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, त्यामुळे कारवाई करू नये, अशी विनंती केली. त्यानंतर कारवाई थांबली. परंतु मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्री बापट यांनी विधान परिषदेत जाहीर केलेल्या निर्णयाची सचिवांकडून अंमलबजावणी केली जात नाही, सरकार कोण चालवते, मंत्री की सचिव, असा आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यामुळे पुन्हा कारवाईची चक्रे फिरू लागली. त्यानंतर या तहसीलदारांनी २ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व चौकशीशिवाय कारवाई करू नये, अशी विनंती करणारा अर्ज दिला. त्यावर चौकशी करणे उचित होईल, चर्चा करावी, असा शेरा मारून मुख्यमंत्र्यांनी तो अर्ज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांकडे पाठविला.आणि तरीही निलंबन.. या काळात ६ मे रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच घोटाळ्याच्या चौकशीचा तिसरा अहवाल महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केला. त्यात या सात तहसीलदारांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही १९ मे रोजी या ७ तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आदेश काढण्यात आले आणि त्याच तारखेला या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत पुन्हा चौकशीचेही जाहीर करण्यात आले.जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करायला सांगितले कुणी?जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात त्या सात तहसीलदारांचा काही संबंध नाही असे म्हटले असेल तर ३० हजार क्विंटल धान्य गेले कुठे? आमच्याकडे आलेल्या माहितीनुसार भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुसारच या तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु मुळात त्या सात तहसीलदारांच्या निलंबनाची घोषणा केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची चौकशी करायला सांगितले कुणी, जिल्हा अधिकाऱ्याने जो काही अहवाल दिला आहे, त्याबद्दल मला काहीही माहिती नाही. कारण मी त्यांना अहवाल द्यायला सांगितलेच नव्हते. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश विभागीय महसूल आयुक्तांना दिलेले आहेत. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.- गिरीश बापट, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रीप्रकरण काय?*स्वस्त धान्य दुकानांमधून पुरवठा करण्यासाठी असलेला ७.१७ कोटी रुपयांचा ३० हजार क्विंटल गहू, तांदूळ व साखरेचा सुरगाणा तालुक्यातील गोदामांतून अपहार झाल्याचे डिसेंबर २०१४ मध्ये उघडकीस आले. *त्या संदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ यांनी सुरगाण्याचे तहसीलदार व इतरांवर अफरातफरीचा गुन्हा दाखल केला.*पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये कोणत्याही तहसीलदाराचा समावेश नाही. त्यानंतर जानेवारी २०१५ आणि ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी असे दोन अहवाल अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांना सादर केले. *अहवालात अपहाराबद्दल सुरगाण्याचे तहसीलदार व अन्य दोषींवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
