पुणे महापौरांच्या नावे असलेल्या बँक खात्याप्रमाणेच ठाणे, नाशिक आणि सोलापूर महानगरपालिकेतील ‘महापौर निधी’ बँक खातेही प्रथमदर्शनी अवैध असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे नमूद करून ही खाती वापरण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बंदी घातली. एवढेच नव्हे, तर या खात्यात आतापर्यंत किती निधी जमा आहे, तो कुठून जमा करण्यात आला, कशासाठी वापरण्यात आला याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. दुसरीकडे पालिकेच्या अर्थसंकल्पातच महापौर खात्याच्या निधीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्य मार्गाने या खात्यात पैसे जमा केले जात नाहीत आणि हे खाते केवळ महापौर निधी खाते म्हणून चालविण्यात येते, असे उल्हासनगर पालिकेने कागदोपत्री या वेळी न्यायालयाला पटवून दिले. त्यांचे म्हणणे मान्य करीत ते महापौर निधी खाते सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. डिसेंबर २०१० मध्ये पुण्याच्या महापौरपदी विराजमान झालेले मोहनसिंह राजपाल यांनी त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात महापौर खात्यात जमा झालेले ५४ लाख रुपये पायउतार होताना काढले होते. हे कृत्य बेकायदा असल्याचा आरोप करीत महेंद्र धावडे यांनी अ‍ॅड्. श्रीनिवास पटवर्धन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या प्रकरणी महापौर निधीच्या चौकशीचे आदेश देतानाच उच्च न्यायालयाने अन्य महापालिकांतील अशा खात्यासंदर्भात अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार ही यादी सादर करण्यात येऊन मुंबई महापालिका वगळता ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर यांच्यासह जवळजवळ राज्यातील बहुतांशी पालिकांनी महापौर निधी खाते उघडल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या सर्व महापालिकांची खाती गोठविण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस ठाणे, नाशिक आणि सोलापूर पालिकांना महापौर निधी खाते कायदेशीर असल्याचे पटवून देता आले नाही. परिणामी ही खाती प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने ती वापरण्यास मज्जाव केला. तसेच त्या आतापर्यंत किती पैसे जमा करण्यात आले, कुणी जमा केले, कशावर आणि कशाप्रद्धतीने खर्च केले याचा लेखाजोखा न्यायालयाने या पालिकांना सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
