झाडे तोडण्यावरील बंदी हटवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; पालिका-मेट्रो कॉपरेरेशनचा दावा फेटाळला सीप्झ ते कुलाबा या मेट्रो-३ प्रकल्पाकरिता तब्बल पाच हजार झाडांच्या कत्तलीवर घातलेली बंदी उठवण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा नकार दिला. वृक्षतोडप्रकरणी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनुचित असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. तर, या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीयदृष्टय़ा अभ्यासाची गरज नसल्याचा दावा ‘मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’तर्फे (एमएमआरसीएल) करण्यात आला. मात्र, तरीही न्यायालयाने झाडांच्या कत्तलीवरील बंदी उठवण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर विकासाच्या नावाखाली मुंबईतील हरितपट्टय़ाचा ऱ्हास असाच सुरू राहिला तर २० वर्षांनंतर मुंबईत केवळ काँक्रिटचे जंगलच पाहायला मिळेल, अशी टीप्पणीही न्यायालयाने या वेळी केली. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिका आणि एमएमआरसीएलच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. तसेच याच प्रतिज्ञापत्राचा हवाला देत आतातरी झाडे तोडण्यावरील स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी विनंती ‘एमएमआरसीएल’ने केली. प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी जी झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यांच्या अन्य ठिकाणी पुनरेपणाची पद्धतशीर योजना आखण्यात आली आहे. शिवाय जी झाडे तोडणे आवश्यक नाहीत ती तशीच राहणार असल्याचेही सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी पर्यावरणीयदृष्टय़ा आवश्यक अभ्यासाची गरज नसल्याचा दावा एमएमआरसीएलने केला. या प्रकल्पासाठी केल्या जाणाऱ्या झाडांची कत्तल ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेला धरूनच आहे आणि १७२७ झाडांचे पुनरेपण करण्यात येणार असून प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी झाडे हटवणे गरजेचे आहे. विकासकामे करताना पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून तो न टाळण्याजोगा असल्याचा दावाही एमएमआरसीएने केला. परंतु न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत एमएमआरसीएलची विनंती फेटाळून लावली. दुसरीकडे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याबाबतचे २६ अर्ज आले, त्यातील २५ अर्ज मान्य करण्यात आले. शिवाय याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांनुसार झाडांच्या कत्तलींना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले असून त्यात ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. याप्रकरणी न्यायालयाचा हस्तक्षेप अनुचित असल्याचा दावाही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. ‘एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात झाडांच्या कत्तलीला परवानगी मागण्यापूर्वी आवश्यक ते सर्वेक्षण करण्यात आले होते का, तसेच हा निर्णय आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून घेण्यात आला होता का, याची चाचपणी आम्हाला करायची आहे,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या सगळ्याचा विस्तृत तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. एवढेच नव्हे, तर या मार्गातील प्रत्येक विभागात किती झाडे होती. कितींची कत्तल करण्यात येणार, कितींचे पुनरेपण करण्यात येणार आणि कुठे, ही सगळी माहिती देण्याची ताकीदही न्यायालयाने केली होती. ‘२० वर्षांनंतर काँक्रीटचे जंगल’ पर्यावरणाप्रति एमएमआरसीएलची भूमिका अत्यंत निष्ठूर असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जनक द्वारकादास यांनी केला. आपण जेव्हा पर्यावरणाचा ऱ्हास करतो त्या वेळी आपण स्वत:चाही ऱ्हास करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांचा हा धागा पकडून न्यायालयानेही विकास हवा असेल तर त्यासाठी काही गोष्टींचा बळी जाणे स्वाभाविक आहे. पण त्याचा समतोल राखणेही तेवढेच गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले. ‘२० वर्षांनंतर मुंबईत हरितपट्टय़ाऐवजी केवळ काँक्रीटचे जंगल असेल. त्यामुळे मुंबईतील हरितपट्टय़ाचे संरक्षण करण्याची नितांत गरज आहे,’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
