‘विकास हस्तांतरण हक्का’च्या वापराची ‘दक्षिणबंदी’ हटवणार; हक्काच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा विचार मुंबईतील रस्ते तसेच अन्य विकासकामांसाठी भूखंड देण्याच्या मोबदल्यात विकासकांना देण्यात येणाऱ्या विकास हस्तांतरण हक्काचा (टीडीआर) वापर करण्यासंदर्भात असलेली दिशाबंदी हटवण्याचा विचार राज्य सरकारने चालवला आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारचे ‘टीडीआर’ मुंबईच्या उत्तरेकडील भागांतच अर्थात उपनगरांतच वापरता येत होता, मात्र ही सक्ती दूर झाल्याने दक्षिण तसेच मध्य मुंबईतच ‘टीडीआर’चा वापर करून जादा क्षेत्रफळाची घरे व ऐसपैस इमारती उभारणे शक्य होणार आहे. या संदर्भात निर्णय घेतानाच टीडीआर वापरताना त्याच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याचाही विचार राज्य सरकारने चालवला आहे. सध्याच्या धोरणानुसार टीडीआर केवळ उपनगरांत तेही उत्तरेकडील भागांतच वापरात येत होता, म्हणजे दादर भागात टीडीआर मिळाल्यास त्याचा वापर केवळ दादरच्या पुढे अस्तित्वात येणाऱ्या विकासकामांसाठीच वापरता येत होता. मात्र, नवीन धोरणानुसार, टीडीआर कुठेही वापरणे शक्य होणार आहे. ‘पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दक्षिण मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायटय़ांना याचा फायदा होईल, कारण अतिरिक्त टीडीआरच्या जोरावर आपल्या रखडलेल्या योजना मार्गी लावता येतील,’ अशी अपेक्षा वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केली. ‘टीडीआर’चे धोरण सैल करत असतानाच त्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याचाही सरकारचा विचार आहे. चटई क्षेत्रफळाचा दर कमी असलेल्या ठिकाणी निर्माण झालेला टीडीआर चटई क्षेत्रफळाचा दर अधिक असलेल्या ठिकाणी वापरून विकासकाकडून भरमसाट नफा मिळतो. उदाहरणार्थ, मानखुर्द वा गोवंडी येथे निर्माण झालेला टीडीआर वांद्रे वा सांताक्रूझ येथे वापरल्यास विकासकांना अनेक पटींनी प्रति चौरस फुटाचा दर मिळतो. मात्र नव्या धोरणात त्यावर बंधन घालण्यात आले आहे. टीडीआर प्रमाणपत्र जारी करताना संबंधित परिसरातील चटई क्षेत्रफळाच्या दरानुसार मूल्य नमूद करण्यात येणार आहे. हा टीडीआर अन्यत्र वापरला जाईल तेव्हा त्या परिसरातील चटई क्षेत्रफळाच्या दरानुसार टीडीआरचे मूल्यांकन होईल. त्यामुळे टीडीआरचा घोटाळाही आटोक्यात येऊ शकेल, असे मत गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्त केले. ३० फूट लांबीच्या रस्त्यावरील इमारतीला टीडीआर लागू न करण्याचेही या नव्या धोरणात प्रस्तावित आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतही (डीसीआर) रस्त्याच्या रुंदीच्या प्रमाणात टीडीआर वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. नवे टीडीआर धोरण लागू करताना याचा आधार घेतला जाणार आहे. ६० फूट रुंद असलेल्या रस्त्यालगत असलेल्या इमारतींना त्या प्रमाणातच टीडीआर वापरता येणार आहे. मात्र ९० फूट रस्ते असलेल्या इमारतींना नव्या टीडीआर धोरणात रग्गड फायदा होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबईत असे रस्ते कमी असले तरी रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी भूखंड देऊन टीडीआरचा लाभ विकासकांना उठवता येऊ शकतो, याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले. नियंत्रण का हवे? समूह पुनर्विकास धोरणात किमान क्षेत्रफळाची मर्यादा वाढली की त्याचा परिणाम टीडीआरच्या दरांवर होतो. अशा वेळी विकासकांना अधिक टीडीआर लागतो. मग ज्यांच्याकडे टीडीआर उपलब्ध आहेत, असे विकासक त्याच्या किमती वाढवितात. त्यामुळे टीडीआरच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असावे, अशी मागणी होती. टीडीआर महाग असल्याने उपनगरांत अनेक खासगी इमारतींचा पुनर्विकास टीडीआरअभावी रखडला होता, तर शहरातील गृहनिर्माण सोसायटय़ांना तो वापरताच येत नव्हता. त्यांना नव्या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. टीडीआरचा बाजार एका अंदाजानुसार टीडीआरची बाजारपेठ साधारणपणे दोन हजार कोटी रुपयांची आहे. झोपु योजनेतून प्रामुख्याने टीडीआर उपलब्ध होतो; परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये झोपु योजना रखडल्याने टीडीआरचा बाजारही थंड आहे. पुरवठा नसल्याने मधल्या काळात टीडीआरचा दर एका चौरस फुटाला दोन-अडीचवरून चार ते साडेचार हजारांवर गेला होता. टीडीआर कुणाला मिळतो? * रस्ते वा अन्य सरकारी कामांसाठी भूखंड देणाऱ्यांना * छोटय़ा भूखंडावरील ज्या झोपु योजनेत संपूर्ण चटई क्षेत्रफळाचा लाभ घेता आलेला नाही त्यांना * प्रकल्पग्रस्तांसाठी अतिरिक्त घरे बांधून दिल्यास
