केंद्रीय विधी आयोगाची मोदी सरकारला शिफारस

धार्मिक, वांशिक, जातीय, भाषिक कारणावरुन वेगवेगळ्या धर्मात, समाजात व भाषिक गटांमध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या किंवा हिंसेला चिथावणी देण्याच्या गुन्ह्य़ासाठी प्रचलित शिक्षेला कात्री लावण्यात येणार आहे. अशा गुन्ह्य़ांसाठी सध्या तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची व दंडाची शिक्षा दिली जाते. त्याऐवजी दोन वर्षांचा तुरुंगवास व पाच हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करावी, अशी शिफारस केंद्रीय विधी आयोगाने केंद्राला केली आहे.

लेखन, वृत्त प्रसिद्ध करुन धर्मा-धर्मामध्ये, विभिन्न समाजात, भाषिक गटांमध्ये शत्रुत्व, भय, द्वेष निर्माण करण्याच्या गुन्ह्य़ासाठी असलेली  तीन ते पाच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा कमी करुन ती एक वर्षांपर्यंत करावी, अशी सूचनाही आयोगाने केली आहे. यासंदर्भात आयोगाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ (क) व ५०५ मध्ये तशी दुरुस्ती करावी, अशी शिफारस केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना लेखन, भाषण, संचार, अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. परंतु, हे स्वातंत्र्य निरंकुश नाही. देशाची सार्वभौमता, एकता, सामाजिक सलोखा, कायदा व सुवव्यस्था यांच्या अधीन राहून हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. लोकशाहीत नागरिकांना आपले मत मांडण्याचे, कलाविष्कार प्रकट करण्याचे निरंकूश स्वातंत्र्य हवे, असा म्हणणारा एक वर्ग आहे. मात्र विविध धर्म, पंथ, जाती असलेल्या तसेच विविध भाषा बोलणाऱ्या भारतीय समाजात सलोखा राखणे तितकेच आवश्यक असल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य मर्यादित असायला हवा अशी भूमिका असणारा दुसरा वर्ग आहे.

भारतीय दंड संहितेतील द्वेषमूलक विधान  आणि त्यासाठी केलेली शिक्षेची तरतूद हे या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. प्रामुख्याने निवडणुकीच्या वेळी धार्मिक, जातीय तेढ निर्माण करणारी विधाने केली जातात, लेखन केले जाते, त्यासाठी शिक्षा आहेच. परंतु, प्रचलित कायद्यांमध्ये द्वेषमूलक भाषण किंवा विधान याची परिपूर्ण व्याख्या नाही, त्यामुळे त्याबाबतही वेगवेगळी मते व्यक्त करण्यात येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात द्वेषमूलक विधानाच्या मुद्यावर सखोल आढावा घेऊन संसदेला शिफारस करण्याची आवश्यकता आहे, अशी सूचना विधी आयोगाला केली होती. आयोगाचे अध्यक्ष न्यामूर्ती बी. एस. चौहान यांनी केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना अहवाल सादर करताना त्यासोबत लिहिलेल्या पत्रात त्याचा उल्लेख आहे.

शिफारस काय आहे

  • विधी आयोगाने आपल्या अहवालात आयपीसीमध्ये १५३ (सी) हे कलम अंतर्भूत करुन तीन वर्षांऐवजी दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि पाच हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली आहे.
  • हा गुन्हा मात्र दखलपात्र व अजामीनपात्र असावा, असे त्यात म्हटले आहे. त्याचबरोबर ५०५ नंतर ५०५ (ए) हे कलम अंतर्भूत करुन एक वर्षांची तुरुंगवासाची व पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा असावी, अशी दुरुस्ती करण्याचे सूचविले आहे.