हृदयविकारावरील उपचारात वापरण्यात येणाऱ्या आयात स्टेंट उपकरणातील नफेखोरी उघडकीस आणल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने आरोग्य सेवेतील सर्वच आयात उपकरणांच्या नफेखोरीवर करडी नजर वळवली आहे. स्टेंटप्रमाणेच ‘नी’ व ‘हिप’ रिप्लेसमेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या आयात उपकरणांच्या किमतीही अवाच्या सवा लावण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्याच्याशी चौकशीचे आदेश एफडीएचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी दिले आहेत. हृदयविकारावरील उपचारात अँजिओप्लास्टीसाठी वापरण्यात येणारे परदेशी स्टेंट तीनशे टक्के जास्त दराने विकून रुग्णांची सर्रास लूटमार सुरू होती. याबाबत एफडीएने गेले सहा महिने त्यांच्या दक्षता पथकाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली. आयातदारांनी किती किमतीला स्टेंट आयात केले तसेच वितरकांनी किती नफा घेऊन रुग्णालयाला त्याची विक्री केली व रुग्णालयांनी त्यातून किती नफा मिळवला याचा छडा एफडीएने लावला. यामध्ये काही रुग्णालये २५ टक्के जास्त दर लावत असल्याचे स्पष्ट झाले. दक्षता विभागाचे प्रमुख फडतरे, साहाय्यक आयुक्त माधुरी पवार यांनी केलेल्या तपासात मूळ आयात किमतीवर तीनशे टक्के अधिक किमतीच्या एमआरपीने स्टेंटची विक्री उघडकीस आली. रुग्णांच्या होणाऱ्या या लूटमारीला आळा घालण्यासाठी आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी संबंधित रुग्णालये, आयातदार व वितरकांना त्यांनी केलेल्या व्यवहाराची कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजाविल्या आहेत. याबाबत आयुक्त कांबळे यांना विचारले असता, आम्ही जी कारवाई या प्रकरणी सुरू केली आहे त्यातून स्टेंटच्या किमती कमी होऊन रुग्णांचे किमान चारशे कोटी रुपये वाचतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केवळ स्टेंटच नव्हे तर रुग्णांना लागणारी वेगवेगळी उपकरणे तसेच गुडघे व कंबरेच्या शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या आयात किमती व प्रत्यक्षात होत असलेली विक्री किंमत याचाही तपास आम्ही हाती घेतला, असे त्यांनी सांगितले. इथे प्रतिष्ठित रुग्णालये व मंडळींकडूनच मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक सुरू असून हे कायद्याच्या कक्षेत आणून ठोस कारवाई कशी करता येईल, यावर आमचे काम सुरू आहे. स्टेंटच्या किमतीवर नियंत्रण आणता आले तर त्याचा फायदा हजारो गोरगरीब रुग्णांना होणार असल्यामुळेच हे सर्व प्रकरण खणून काढण्यात येणार असल्याचेही आयुक्त कांबळे यांनी सांगितले.
