महानगरपालिकेचे घूमजाव; सर्वपक्षीय मान्यता मिळाल्यानंतर कार्यवाही होणार मोकळी मैदाने खासगी संस्था आणि राजकीय नेत्यांच्या कचाटय़ातून काढून घेऊन सामान्यांना मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी खुली करून देण्याचा महानगरपालिकेचा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून घेतलेला निर्णय औटघटकेचा ठरला आहे. २१६ पैकी अवघ्या १२८ मोकळ्या जागा ताब्यात घेतल्यानंतर आता ही मैदाने पुन्हा एकदा खासगी संस्थांना आंदण देण्यासाठीचा नवा प्रस्ताव तयार केला गेला आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला येणार असून सर्वपक्षीय मान्यता मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा मुंबईची मैदाने खाजगी संस्थांकडे हस्तांतरित होतील. पालिकेच्या उद्यानांचा विकास करण्याच्या नावाखाली अनेक खासगी संस्थांनी ती अक्षरश: गिळंकृत केली होती. क्लब थाटण्याच्या नावाखाली सामान्यांना मोकळ्या जागेपासून वंचित ठेवण्यात आले. याबाबत वारंवार तक्रारी होऊनही पालिकेचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी याबाबत 'अर्थ'पूर्ण मौन बाळगले. गेल्या वर्षी या संस्थांना पालिकेच्या मालकीच्या २२६ मोकळ्या जागा दत्तक म्हणून देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केला. मात्र या निर्णयाबाबत जोरदार वाद झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत सर्व मोकळ्या जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिकेला दिले. त्या आदेशानंतर पालिकेने सर्व मैदाने ताब्यात घेण्यास सुरुवात करून या मैदानांची देखभाल करण्यासाठी कंत्राटदारही नेमले. एकीकडे मैदाने परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच अनेक बडय़ा व्यावसायिक व लोकप्रतिनिधींनी मैदाने परत देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तब्बल २१६ पैकी केवळ १२८ मोकळ्या जागाच ताब्यात घेतल्या गेल्या. या जागांची देखभाल कंत्राटदारांकडे सोपवण्यात आली. उर्वरित ८८ जागा परत घेण्याबाबतचा निर्णय पालिकेने घेतला तर नाहीच, उलट आता ताब्यात आलेल्या १२८ मोकळ्या जागाही पुन्हा एकदा खासगी संस्थांकडे देण्यासाठीचे धोरण चकचकीत वेष्टनात गुंडाळून समोर ठेवले आहे. मोकळ्या जागेवर सर्वसामान्यांना निशुल्क प्रवेश देणे, अनधिकृत बांधकाम न करणे आणि पालिकेचा फलक लावणे या जुन्याच अटी लावून पालिकेने जुन्या ‘पालकां’ना मैदाने दत्तक घेण्यासाठी आमंत्रण दिले आहे. मोकळ्या जागांची दजरेन्नती करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींना उद्यान नव्याने हस्तांतरित करण्यात येईल व त्याचा अंतिम निर्णय आयुक्त घेतील या आशयाचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. बैठकीतच शिवसेनेची भूमिका ठरणार सध्या खासगी संस्थांसोबतचा करार ११ महिन्यांसाठी किंवा दत्तक धोरणाला मान्यता मिळेपर्यंत करण्यात येणार असला तरी मोकळ्या जागांवर ताबा असलेल्या खासगी संस्था व व्यक्तींचे वर्चस्वच स्पष्ट होत आहे. मोकळ्या जागांची दजरेन्नती व्हावी, अशीच शिवसेनेची पहिल्यापासून भूमिका आहे. मात्र प्रशासनाने नेमका काय प्रस्ताव आणला आहे, हे गटनेत्यांच्या बैठकीत स्पष्ट होईल व त्यावर शिवसेनेची भूमिका ठरेल, असे पालिकेतील सभागृहनेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले.
