वनखात्याच्या भूमिकेवर टीका; प्राण्यांच्या शिकारीच्या प्रमाणात वाढ
वन्यजीवांच्या शिकारीचे एकापाठोपाठ एक प्रकरण उघडकीस येत असताना राज्याचे वनखाते मात्र निसर्ग पर्यटनावरच अधिक भर देण्यात व्यस्त आहे. निसर्ग पर्यटनांतर्गत वनक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांच्या विकास योजनेंतर्गत तब्बल ५१ कोटी रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. याच निधींतर्गत राज्याच्या वनखात्याने नुकतेच विदर्भातील अमरावती व यवतमाळसह औरंगाबाद येथील वनक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी तब्बल २ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे वने व वन्यजीव व्यवस्थापनापेक्षाही वनखात्याला पर्यटन अधिक महत्त्वाचे असल्याची टीका सर्वत्र होत आहे.
वनक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या पर्यटनस्थळांच्या विकास कामांकरिता निसर्ग पर्यटनांतर्गत निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. एकीकडे राज्यातील वने आणि वन्यजीवांचे व्यवस्थापन कोलमडले असताना राज्याचे वनखाते आणि तेथील सर्व अधिकारी पर्यटनात व्यस्त आहेत. पर्यटनासाठी लाखो रुपयांचा निधी उधळला जात आहे.
अलीकडेच अमरावती जिल्ह्यातील वडाळी येथील बांबू वन उद्यानाकरिता ६३.८५ लाख रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील दारव्हा तालुक्यातील श्री महालक्ष्मी संस्थानकरिता ४९.५२ लाख रुपये, धामणगाव येथील श्री संत मुंगसाजी महाराज समाधी स्थळाकरिता ७२.७७ लाख रुपये आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील मौजा सारोळाकरिता ५८.१८ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये पर्यटकांना बसण्यासाठी बाक, कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान आदी बाबींचा समावेश आहे.
तसेच या कामांमध्ये लोखंडी साहित्याऐवजी निसर्गपूरक बांबूंचा वापर करण्याचे निर्देशही वनखात्याने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र शासनाच्या व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना, आदेशांची अवहेलना होणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही यात सांगण्यात आले आहे.
अनेक अटी आणि शर्ती देऊन वनखात्याने या पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी परवानगी आणि एवढेच नव्हे तर निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, यामुळे वने किंवा वन्यजीवांच्या अस्तित्त्वाला धोका पोहोचणार नाही हे कशावरुन, असा सवाल वन्यजीवप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.नागझिरालगतच्या बोरुंडाच्या जंगलात चार दिवसांपूर्वी अस्वल आणि नीलगायीची विद्युत प्रवाह सोडून शिकार करण्यात आली. या जंगलात नेहमीच अशा लहानमोठय़ा वन्यप्राण्याच्या शिकारी होत असतात. गस्तीसाठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पर्यटनासारख्या इतर कामात गुंतवल्यामुळे वनखात्याच्या नजरेतून या शिकारी सुटतात. हा प्रकार सर्वच जंगलात घडून येत असल्याने पर्यटनाऐवजी वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर वनखात्याने भर द्यावा, असे मत वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केले आहे. वन्य विभागाने या गोष्टींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

indian economy marathi news (1)
“भारत ७ टक्के विकासदर गाठेल, पण तो पुरेसा नाही कारण…”, RBI च्या चलनविषयक समितीच्या सदस्यांची ठाम भूमिका!
mumbai high court on sawantwadi dodamarg wildlife corridor
विश्लेषण : सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडॉर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील? न्यायालयाचा आदेश काय? होणार काय?  
dharavi, dharavi redevelopment project, 100 teams
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : महिन्याभरात सुमारे एक हजार बांधकामांचे सर्वेक्षण; सर्वेक्षणासाठी १०० पथके तैनात करणार
Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित