मुख्यमंत्री जेटलींना भेटणार; नोटाबंदीवरून विधिमंडळात गोंधळ जिल्हा बँउमाकांत देशपांडे, नागपूरकांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे राज्यात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने वातावरण निर्मिती सुरू केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे निर्बंध हटवावेत म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची गुरुवारी भेट घेणार आहेत. नोटाबंदीच्या मुद्दय़ावरून विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गदारोळ झाला. नोटाबंदीच्या मुद्दय़ावरुन संसदेच्या कामकाजात अडथळे आले असताना राज्य विधिमंडळातही पहिल्याच दिवशी त्याचे पडसाद उमटले. पहिल्या दिवशी शोकप्रस्ताव आणि पुरवणी मागण्या व विधेयके विधिमंडळात मांडण्याचेच कामकाज होते. तरीही कामकाज बाजूला सारुन नोटाबंदीमुळे जनतेला होत असलल्या त्रासाबद्दल स्थगन प्रस्ताव सादर करुन चर्चेची मागणी करण्यात आली. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते नारायण राणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आदींनी बँकांकडे नवीन नोटांचा पुरवठाच पुरेसा होत नसल्याने जनतेला अनेक तास रांगांमध्ये काढावे लागत आहेत, असे अनेक मुद्दे मांडले. पण स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यावर विरोधकांनी विधानसभेत सभात्याग केला. तर विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्ताव फेटाळताना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी जेटली यांना भेटण्यासाठी जात असताना विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्याची सूचना सरकारला केली. काय होणार? विधिमंडळात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सरकार प्रत्युत्तर देत असले तरी जिल्हा बँकांवरच्या र्निबधांमुळे निर्माण झालेल्या कठीण पेचातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धावपळ सुरु केली आहे. दोन वेळा पत्र पाठवूनही केंद्र सरकारने हे र्निबध हटविलेले नाहीत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दोन दिवसात उत्तरप्रदेशसह काही राज्यांमध्ये जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जुन्या नोटांची रोकड जमा झाली. त्यानंतर या बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यावर र्निबध घालण्यात आले. राज्यातील जिल्हा बँकांवरचे र्निबध न हटविल्यास रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांपुढे अडचणी वाढतील आणि बाजारसमित्यांमध्ये मिळत असलेल्या शेतीमालाच्या भावासह अनेक प्रश्न अधिक गंभीर होतील, आदी मुद्दे केंद्र सरकारपुढे मांडले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे जेटली यांच्या भेटीसाठी जाणार आहेत. . नोटाबंदीवरुन विरोधकांकडून गोंधळ सुरु असताना शिवसेनेचे सदस्य मात्र शांत होते. शिक्षकांच्या वेतनाबाबत सूचना चलनातून बाद झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास जिल्हा सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या बंदीमुळे या बँकांच्या माध्यमातून होणारे शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. निदान त्यांचे वेतन देण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेला केली. जिल्हा बँकांबाबतच्या निर्णयामुळे शिक्षकांसह पालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. शिक्षकांच्या वेतनाचे ९५ कोटी रुपये राज्य सरकारतर्फे बँकेत जमा झालेले आहेत. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयामुळे शिक्षकांना वेतन देण्यास हतबल आहोत, असे माहिती सोलापूर जिल्हा सहकारी बँकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. जुन्या नोटांनी टोलभरणा आता १५ डिसेंबपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गावर येत्या १५ डिसेंबपर्यंत ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटांद्वारे टोल भरता येईल, अशी घोषणा सोमवारी गृहमंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आली . त्याचप्रमाणे डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड आणि ई-वॉलेटद्वारेही टोल भरता येणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महामार्गावरील टोलनाक्यांवर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याचे गृहमंत्रालयाने राज्यांना आदेश दिले आहेत.
