ज्ञानवाद रचना, सिध्द शाळा, प्रगतशील शाळा यासह विविध संकल्पना राबविणाऱ्या शिक्षणाचा पाया असणाऱ्या अंगणवाडी वगार्ंची सध्या दुरावस्था आहे. नाशिकचा विचार केल्यास आजही ९५३ अंगणवाडय़ांना इमारत वा तत्सम जागा नसल्याने त्या मंदिर ओटा किंवा गावच्या मोकळ्या पटांगणात भरतात. ‘आयएसओ’ प्रमाणिकरणाचा पहिलाच निकष पूर्ण होऊ न शकल्याने आजवर जिल्ह्यात एकही अंगणवाडीला तो दर्जा मिळवता आला नाही. या स्थितीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून अंगणवाडीच्या वर्गांना किमान इमारत किंवा वर्ग देता येईल. तथापि, लोकप्रतिनिधी मौन बाळगून आहेत. दुसरीकडे, राज्य सरकार पायाभूत सुविधा देण्यापेक्षा ‘डिजिटल अंगणवाडी’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी खटाटोप करत असल्याचा विरोधाभास समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षांला उत्साहात सुरूवात झाली. या निमित्त शालेय इमारतींना रंगरंगोटींचा नवीन साज चढविला गेला. शाळा हवीहवीशी वाटावी म्हणून कला शिक्षकांच्या मदतीने वर्गात नाविन्यपूर्ण चित्र रेखाटली गेली. नवीन वर्ग, नवीन दप्तर व वह्या-पुस्तके, चकचकीत शाळा ही नवलाई उपरोक्त ठिकाणी ठळकपणे दिसत असताना शेकडो अंगणवाडय़ा त्यापासून दूर राहिल्या आहेत. लहान मुलांना बाल्यावस्थेत शिक्षणाची गोडी लागावी याकरीता शासनाने किमान तीन वर्षे वयोगटापासून बालकांसाठी मोफत शिक्षण म्हणून अंगणवाडीचा पर्याय खुला केला आहे. या माध्यमातून पूरक शिक्षणासह बालकांचे लसीकरण, त्यांची आरोग्य तपासणी, कुपोषित बालकांना आरोग्य सोयी सुविधा देणे, पोषण आहार यासह अन्य काही कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. उपक्रमाची आखणी स्तुत्य असली तरी त्याचा पाया मूळात कच्चा आहे. सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात चार हजार ७७६ तर नाशिक शहरात १६७ अंगणवाडय़ा आहेत. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील अंगणवाडीची बिकट स्थिती आहे. ९५३ वर्गाना अद्याप स्वतची इमारत व जागा नाही. यामुळे ८०९ वर्ग हे भाडय़ाच्या खोलीत भरतात तर १४४ वर्ग हे मंदिराच्या ओटय़ावर, गावातील पारावर, ग्रामपंचायतीच्या आवारात किंवा गावात एखाद्या मोठय़ा झाडाखाली भरत असल्याची माहिती विस्तार अधिकारी राजेंद्र मोरे यांनी दिली. मोकळ्या आवारात हे वर्ग भरत असल्याने बालकांना बदलत्या ऋतूमानाला तोंड द्यावे लागते. त्यात काही बालके आजारी पडत असल्याने गळतीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या बाबत स्थानिक पातळीवर जिल्हा परिषद सदस्य किंवा पंचायतीचे सदस्य, सरपंच हे आपला निधी वापरत अंगणवाडीच्या वर्गासाठी उभा करू शकतात किंवा औद्योगिक क्षेत्रातील ‘सीएसआर’ निधीतून कायम स्वरुपी वर्गाची उभारणी करता येईल. मात्र या शक्यतांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने खुल्या छताखाली अध्यापनाचे काम सुरू आहे. कायमस्वरुपी जागा नसल्याचा फटका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. बालकांना शाळेतून देण्यात येणारी खेळणी, अन्य साहित्य, नियमीत वजन मापनासाठी वजनकाटा, पोषण आहाराचा खाऊ यापासून त्यांना वंचित रहावे लागत आहे. इतर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांबरोबर अंगणवाडीलाही आयएसओ प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी धडपड होत आहे. जिल्ह्यात त्या पातळीवर शांतता असल्याचे दिसून येते. गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत नसल्याने बालकांच्या शैक्षणिक विकासावर याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम होत आहे. अंगणवाडीमधील सोयी सुविधेच्या कमतरतेमुळे आजतागायत जिल्ह्यात एक वर्गही ‘आयएसओ’ प्रमाणित होऊ शकला नसल्याचे अधिकारी सांगतात. या एकंदर स्थितीत अंगणवाडीतील बालकांना आवश्यक सोयी सुविधा देण्याऐवजी सरकार ‘डिजिटल अंगणवाडी’ अर्थात आदर्श वर्गची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. त्या दृष्टीने ज्यांच्याकडे स्वतची इमारत आहे, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांची माहिती घेतली जात आहे. राज्य सरकारचे निकष पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडीमध्ये पुढील काळात डिजिटल वर्ग भरण्यास सुरूवात होईल. तथापि, ज्यांना स्वत:ची कायमस्वरुपी जागा नाही, त्या अंगणवाडीतील मुले उघडय़ावर बसून शिक्षण घेतील. त्यातून नेमके काय साध्य होईल, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
