20 August 2017

News Flash

शेतकऱ्यांची ‘समृद्धी’!

२५ लाख ते एक कोटी रुपये दर मिळण्याची शक्यता

अनिकेत साठे, नाशिक | Updated: June 18, 2017 1:04 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

समृद्धी महामार्गात जमीन जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर २५ लाख ते एक कोटी रुपये दर मिळण्याची शक्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अशी ओळख असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला सर्वाधिक विरोध झाला तो नाशिक जिल्ह्य़ात. या पाश्र्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्य़ात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरून हा महामार्ग जाणार आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींसाठी प्रति हेक्टरी किमान २५ लाख ते कमाल एक कोटी रुपये दर निश्चित होण्याच्या मार्गावर असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. दरनिश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच गाव व गटनिहाय शेतजमिनींचे दर जाहीर करण्यात येणार आहेत.

समृद्धी महामार्गाला होणाऱ्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी येथील जिल्हा प्रशासनाने जमीन खरेदीत अधिकाधिक दर देण्याची तयारी चालविली आहे. या मार्गासाठी सुरुवातीला जमीन एकत्रीकरण योजनेद्वारे (लँड पुलिंग) जमीन घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तथापि, त्यात यश आले नाही. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हरकती कायम ठेवून प्रशासनाने अनेक गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण केली. सिन्नरच्या शिवडे गावात मात्र प्रखर विरोध झाला. त्यामुळे प्रशासनाने सिन्नर तालुक्यातील पाच गावांतील मोजणी थांबविली. जमीन एकत्रीकरण प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने नंतर खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यांतील जमिनी ताब्यात घेण्याची तयारी करण्यात आली. त्यासही अनेक शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या असल्या तरी गावनिहाय जमिनींचे दर जाहीर केल्यावर शेतकऱ्यांचे मनपरिवर्तन होईल, असा प्रशासनाचा कयास आहे.

या अनुषंगाने अलीकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक पार पडली. सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील एकूण ४९ गावांतील १२०० हेक्टर जमीन खरेदी करावयाची आहे. रेडिरेकनरच्या दराचा विचार केल्यास सिन्नरमध्ये किमान ४.३० लाख ते कमाल ९.१० लाख प्रति हेक्टर, तर इगतपुरीमध्ये किमान ५.१३ लाख ते कमाल ९.४४ लाख प्रति हेक्टर दर आहेत. रेडिरेकनरचा दर जिरायती क्षेत्रास लागू होतो. बागायती क्षेत्राला तो दुप्पट, तर हंगामी पिकाची जमीन असल्यास दीडपट धरला जातो. त्याचा विचार केल्यास गाव व क्षेत्रनिहाय त्याच्या पाचपट दर प्रति हेक्टरला दिले जातील.  बागायती व काही विशिष्ट भागात रेडिरेकनरच्या तुलनेत अधिक दराने व्यवहार झाल्याचा प्राथमिक अनुमान आहे. त्या गाव वा गटात तो दर निश्चित झाल्यास प्रति हेक्टरी जमिनीच्या दरात आणखी वाढ होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

प्रस्तावित समृद्धी महामार्ग नाशिक-पुणे महामार्ग छेदून पुढे जातो. त्या ठिकाणच्या जमिनींना संभाव्य बिनशेतीचा दर द्यावा लागेल. तो आणखी वेगळा असेल. तसेच उपरोक्त दर निव्वळ शेतजमिनीचे आहेत. त्यावरील घर अथवा इतर बांधकामे, विहिरी व झाडे यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले जात आहे. या सर्वाची एकत्रित रक्कम लक्षात घेतल्यास शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार असल्याकडे प्रशासन लक्ष वेधत आहे.

First Published on June 18, 2017 1:04 am

Web Title: maharashtra samruddhi mahamarg marathi articles
  1. गाढवे मेघराज
    Jun 19, 2017 at 2:53 pm
    भू संपादन कायद्याची सरळ सरळ पाय ्ली होतांना दिसत आहे भू संपादन कायद्यात एकरी त्या जमिनीचा किती मोबदला आहे त्याच्या पाच पट किंमत ठरवली जाते तुम्ही हेक्टरी त्याची किंमत ठरू राहिले आहे आम्हाला तर जमिनी द्याच्याच नही अशी जर दडपशाही शासन करणार असेल तर आम्ही सर्व शेतकरी सरकारच्या विरोधात एक दिलाने संघटीत होऊ आणि शेवटच्या क्षणा पर्यंत लढत राहू मेघराज गाढवे
    Reply
  2. A
    anand
    Jun 18, 2017 at 8:40 am
    म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी बेनामी जमिनी घेतल्या आहेत त्यांची चांदीच झाली. कि सोने? म्हणून ज्यास्तीत जास्त मोबदला ढापण्यासाठी हा सगळा तोंड देखला विरोध होता होय? आत्ता चित्र रेखीव व स्पष्ट झाले.
    Reply
  3. M
    mumbaikar
    Jun 18, 2017 at 8:39 am
    वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली सुरु झाल्या कि घरातील (मंत्रालयातील) लोकच आधी अश्या प्रकल्पबाधित जमिनी हडप करतात. सामान्य माण ह्याची कुणकुण फार उशिरा लागते तो पर्यंत हे मधले राजकारणी आपला मतलब साध्य करून घेतात. म्हणून ज्यांनी ह्या जमिनी गेल्या ५ वर्षांच्या काळात विकत घेतल्या आहेत त्यांना भरपाई देताना, ज्यांच्याकडून जमिनी विकत घेतल्या त्या जुन्या मालकांना सुद्धा मोबदला मिळू देत. त्यासाठी १ वर्षाच्या आतील खरेदीला ५०-५० , २ वर्षातील खरेदीला ६०-४० अश्या उतरत्या क्रमाने पैसे नव्या-जुन्या मालकाला विभागून द्या. अश्या कठोर निर्णयाने भविष्यातील प्रकल्पात मंत्रालयातील अडते हात मारताना १००दा विचार करतील. आणि तीच खरी लोकशाही ठरेल.
    Reply