उत्सवी काळामुळे पोलीस बळ अन्यत्र हलवावे लागणार दिघा येथील एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाईला पुढील आठवडय़ात पोलीस बंदोबस्ताअभावी काही काळापुरती स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. एमआयडीसीने या रहिवाशांसाठी सामूहिक विकास योजना सादर केल्यास राज्य सरकार त्याबाबत सहानुभूतीने विचार करण्याची शक्यता आहे. अशी योजना सादर झाल्यास मुंबईतील कॅम्पाकोलाच्या धर्तीवर ही घरे वाचू शकतील, अशी चर्चा आहे. दिघा परिसरात १५ वर्षांत उभ्या राहिलेल्या ९९ अनधिकृत इमारतींवर हातोडा चालविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. एमआयडीसीने ही कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत चार इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत. इतर इमारतींतील रहिवाशांची पाणी व वीज जोडणी तोडून त्यांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. मुंबईतील कॅम्पा कोला, उल्हासनगर येथील ८०० इमारती, नवी मुंबईतीलच प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम होत असताना आम्हा २६ हजार रहिवाशांचे छत्र का हिरावले जात आहे, असा सवाल येथील रहिवाशांचा आहे. रहिवाशांच्या या विनंतीला न जुमानता न्यायालयाच्या आदेशामुळे एमआयडीसीने कारवाईला सुरुवात केली आहे. मंगळवारपासून नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे. त्यासाठी वाढीव पोलीस बंदोबस्त आवश्यक असल्याने या पाडकामासाठी पुरेसे पोलीस बळ मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे नवरात्र, दसरा, दिवाळी या काळात हे पाडकाम थांबण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, वाढीव एफएसआय देऊन मुंबईतील कॅम्पा कोला इमारतीतील रहिवाशांना बेघर होण्यापासून मुंबई पालिकेने वाचविले आहे. हाच निकष एमआयडीसी या रहिवाशांसाठी लावू शकते, असे विधि जाणकारांचे मत आहे. एमआयडीसीने या रहिवाशांसाठी सामूहिक विकास योजना राबवून त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन केल्यास हे रहिवासी स्वत:हून या इमारती सोडण्याची तयारी दाखवतील. एमआयडीसी प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयात सादर झाल्यास न्यायालय याबाबत सहानुभूतीने विचार करेल, अशी अपेक्षा रहिवासी व्यक्त करीत आहेत.
