नवी मुंबईच्या दिघा गावातील बेकायदा इमारतींवर तत्काळ हातोडा चालविण्याची कारवाई करण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी दिघावासीयांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र त्यांना कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार देत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. नक्की वाचा:- पनवेलमध्ये बेकायदा वाळू उत्खननावर छापे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालविण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्याचा फेरविचार करण्याची गरज वाटत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी बेकायदा बांधकामांबाबत नोटीस आलेल्यांनीही संरक्षण हवे असल्यास आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींचा अवलंब करण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिघा गावातील सिडकोच्या हद्दीतील चार, तर एमआयडीसीच्या हद्दीतील ९० अशा एकूण ९४ बेकायदा इमारतींवर तत्काळ हातोडा चालविण्याची कारवाई करण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात देत बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांसोबत घरे बेकायदा असल्याचे माहीत असूनही ती खरेदी करणाऱ्यांना न्यायालयाने जोरदार दणका दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाईला सुरुवात करण्यात आल्यावर रहिवाशांनी घरे वाचविण्यासाठी आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे रहिवाशांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. दिघा प्रकरणी फेरविचारास न्यायालयाचा नकार २,२१८ बेकायदा बांधकामांना नोटीस : दिघातील आपल्या हद्दीत येणाऱ्या २ हजार २१८ बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती एमआयडीसीतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र कारवाईमध्ये तेथील लोकप्रतिनिधी आणि लोकांकडून अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहितीही एमआयडीसीतर्फे देण्यात आली. त्यावर याचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले. त्यानंतर आवश्यक ते आदेश दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
