बालकामगार, शारीरिक अत्याचार, हरवलेली मुले, लैंगिक शोषण, बालविवाह, शाळेतील अत्याचार, बालगुन्हेगारी, मानवी वाहतूक आणि व्यसनाधीनता अशा विविध समस्यांची सोडवणूक करून ज्ञानदेवी संस्थेच्या ‘चाईल्ड लाईन’ कॉल सेंटरतर्फे न्याय मिळवून देण्यात आला आहे. पळून जाणाऱ्या मुलांचे प्रश्न, लैंगिक शोषण आणि इंटरनेटची व्यसनाधीनता या विषयांसंदर्भात येत्या वर्षभरामध्ये जागृती करण्यात येणार आहे.
संस्थेतर्फे मुलांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी २००१ मध्ये चाईल्ड लाईन कॉल सेंटर सुरू करण्यात आले. दरमहा दीड हजार दूरध्वनी संख्येने सुरू झालेला प्रवास गेल्या वर्षी दरमहा २५ हजार दूरध्वनी संख्येपर्यंत पोहोचला आहे. चाईल्ड लाईनने १४ व्या वर्षांत पदार्पण केले असून बाल अत्याचारविरोधी मोहिमेचा विस्तार करण्यात येणार असल्याची माहिती ज्ञानदेवी संस्थेच्या संचालिका अनुराधा सहस्रबुद्धे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
चाईल्ड लाईनच्या कार्याची माहिती देताना सहस्रबुद्धे म्हणाल्या, शारीरिक आणि लैंगिकदृष्टय़ा अत्याचारित त्याचप्रमाणे वेठबिगार किंवा पळवून आणलेल्या बालकामगारांना सोडवून परराज्यातही घरी पाठविण्यात आले आहे. बालसेना उपक्रमाच्या माध्यमातून पळून जाणारी, हरवलेल्या मुलांचा प्रश्न आणि नग्न स्वप्रतिमा व्हिडीओ पाठविण्याच्या फॅशनवर लक्ष केंद्रित केले. बाललैंगिक शोषण, बलात्कार यांसारख्या प्रककरणातील पीडितांना न्याय मिळवून देताना त्रास सहन करावा लागला. पौगंडावस्थेतील मुलांचे प्रश्न या विषयावर पोलीस अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालक यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले. शहर सल्लागार समितीतर्फे मुलांना निवडणूक प्रचारासाठी न वापरण्याबाबत आदेश देण्याचे आवाहनपत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे.

 

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड
Kishori Pednekar, pre-arrest bail,
करोना वैद्यकीय साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार प्रकरण : पोलिसांच्या ना हरकतीनंतर किशोरी पेडणेकर यांना अटकपूर्व जामीन
mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”