जपानमधील जायका कंपनीकडून तब्बल एक हजार कोटींचे अनुदान मंजूर होऊनही नदी सुधार योजनेअंतर्गत होणारी विविध कामे रखडली आहेत. धरणातून पाणी सोडण्यात आल्यानंतर नदीकाठच्या विशेषत: सिंहगड रस्ता परिसरातील सोसायटय़ांमध्ये पुराचे पाणी शिरण्याची भीती निर्माण झाली होती. या दोन्ही घटना पाहिल्या तर नदीसुधारणेसाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आणि चुकीच्या पद्धतीने नदीकाठी बांधकामे उभी राहिल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील नद्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. शहराच्या विस्ताराबरोबरच नदीच्या लाल आणि निळ्या पूररेषेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर झालेली बांधकामे, विविध प्रकराची अतिक्रमणे, नदीपात्रात राजरोजसपणे टाकण्यात येत असलेला राडारोडा आणि नदीपात्रात येत असलेले मैलामिश्रित पाण्यामुळे नदीच्या वहन क्षमतेवर मोठा परिणाम झाला आहे. शहरात नदीचे पाणी शिरण्याच्या घटना, त्यांचा क्रम आणि सोडण्यात आलेल्या पाण्याचे परिमाण पाहता नदीची वहन क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते. गेल्या आठवडय़ात धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आल्यानंतर हीच परिस्थिती प्रामुख्याने दिसून आली. ही परिस्थिती उद्भवण्याची कारणे काय आहेत, याची चर्चा त्यानंतर सुरु झाली. नदीला पूर आल्यानंतर महापालिकेच्या पातळीवर संबंधित अधिकारी, महापौर यांनी नदीकाठच्या रहिवासी भागाची पाहणी केली. उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या, पण झालेल्या चुका टाळण्यात आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यात मात्र प्रशासन आणि सत्ताधारी अपयशी ठरत आहेत. खडकवासला धरणातून सन १९९७ मध्ये ९१ हजार क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आले. मोठय़ा प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आल्यामुळे नदीकाठच्या रहिवासी भागात काही प्रमाणात पाणी शिरण्याची घटना घडली. मात्र त्यानंतर नदीपात्रात त्यापेक्षा कमी पाणी सोडण्यात आल्यानंतरही हाच प्रकार सातत्याने होत असल्याचे पुढे आले. सन २००८ मध्ये ७२ हजार क्युसेक, सन २०११ मध्ये ६२ हजार क्युसेक तर गेल्या वर्षी ४१ हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतरही हाच प्रकार पुढे आला. नदीची वहन क्षमता कमी झाल्यामुळे हा धोका उद्भवत असल्याचे निरीक्षण यानंतर नोंदविण्यात आले. महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा आणि पर्यावरण अहवालातही त्याबाबत ऊहापोह करण्यात आला. त्यामुळेच या घटनांना जबाबदार कोण आणि त्याची कारणे काय हे तपासण्याची आवश्यकता आहे. नदीपात्रात, लाल-निळ्या रेषेत झालेले अतिक्रमण, बेकायदा बांधकामे, राडारोडा याने नदीची वहनक्षमता कमी होत असल्यामुळे पर्यावरणवादी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी त्याबाबत सातत्याने आवाज उठविला. काहींनी थेट राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडेच महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेत न्यायाधिकरणाने महापालिकेला खडे बोल सुनावले, पण त्यानंतरही परिस्थितीमध्ये काही फरक पडला असे नाही. उलट कागदोपत्री दिखाऊ उपाययोजना दाखवून नदी संवर्धनासाठी प्रयत्न होत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून सुरु झाला. नदी सुधार योजनेअंतर्गत लटकलेली कामे हे त्याचे उदारहरण सांगता येईल. नदी सुधार योजनेअंतर्गत जपानच्या जायका कंपनीने मुळा-मुठा नदीच्या संवर्धनासाठी तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक निधी उपलब्ध झाल्यामुळे या नदी सुधार योजनेला गती मिळेल, नदी पात्रात थेट सांडपाणी सोडण्यापूर्वी त्या पाण्यावर आवश्यक ती प्रक्रिया होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. ती अपेक्षा मात्र फोल ठरली आहे. या योजनेचे काम रखडल्यामुळे केंद्राकडूनच महापालिकेचे कान टोचण्यात आले आहेत. नदीच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या लाल आणि निळ्या रेषेअंतर्गत कोणत्याही प्रकारची बांधकामे, अतिक्रमणे होणार नाहीत, राडारोडय़ामुळे नदी गिळंकृत होणार नाही, याची जबाबदारी महापालिकेची आहे तशीच पाटबंधारे विभागाचीही आहे. पण या दोन्ही शासकीय यंत्रणांच्या वादात या बाबींकडे दुर्लक्ष होत आहे. या दोन्ही यंत्रणांना नक्की पूररेषा कोणती, हे ठरविता आलेले नाही. त्याचा फायदा घेत नदीपात्रात विनापरवाना बांधकामे झाली. या बांधकामांवर आणि अतिक्रमणांवर महापालिकेकडून त्वरित कारवाई होणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांना पाठीशीच घालण्याचा प्रकार सुरु आहे.
